Tag: विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६६ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार विज्ञापन प्रकाशन गर्दै दशौंदेखि पाँचौं तहका विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी माग गरेको हो ।

इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले माघ ८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने जनाइएको छ । विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत दरखास्त फाराम भर्न सक्ने छन् ।

हेर्नुस् विज्ञापन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनरागमन भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरेका छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएका शाक्यलाई सर्वोच्चले प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । हिजो पदभार गरेपछि उनी आज मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । शाक्यले विगतमा पनि प्राधिकरणमा आफूहरूले सहकार्य गरेको सम्झिँदै आगामी दिनमा पनि मन्त्रीको निर्देशअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले यसअघि आफूले शाक्यलाई सल्लाहमा नै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईसँग सल्लाह गरेर नै सरुवा गरेको थियो । अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । त्यसमा मेरो केही छैन । तर, अदालतले फर्काएको दम्भ बोकेर आफूखुशी चल्न नखोज्नु होला ।’ प्राधिकरणलाई अहिल्यै अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव भइरहेको भन्दै उनले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘मलाई रिजल्ट चाहिन्छ । राम्रो रिजल्ट आएमा म शत्रुलाई पनि जिम्मेवारी दिन तयार मान्छे हुँ ।’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् । बुधवार प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो ।

यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताए । उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुपर्‍यो । अरु कुनै कारणले थिएन । त्यसपछिको दुई अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएर आएको छु । आफ्ना कार्यक्रमहरुमा पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित काम गर्नेछु । नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिन छैन । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु । उर्जामन्त्री ज्यू र म दुवै एनइएका क्याडर हो । हामीले यो क्षेत्र एक एक हिसावले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरु भोगेर आएका छन् ।’

शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थिए। जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पा¥यो । मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । योसंगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेका हुन्।

सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–२ गुम्बाका स्थायी बासिन्दा सिलवाल २०५१ सालमा प्राधिकरणमा पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी १२ औ तह (एमडी) भएपछि २०८१ माघमा प्राधिकरणबाट अवकाश भएका थिए । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा बसेर काम गरेका सिलवाल इन्जिनियर हुन् । घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा सिलवालले उनी निकट भएर घिसिङलाई सफल बनाउने काम गरेका थिए ।