Tag: विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति नविकरणका लागि स्वीकृति पाएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले बुधबार नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात लागि दिएको स्वीकृतिलाई नविकरण गरिदिएको छ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृत पाएका ४ आयोजनाको नविकरण भएको हो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित १०३ मेगावाट विद्युत आइएक्समा बिक्रीका लागि पाएको स्वीकृति विभिन्न मितिमा सकिएको थियो । सबै आयोजनाको निर्यात गत मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी करिब एक वर्षका लागि नविकरण स्वीकृति भएको छ ।

यसैगरी, द्धिपक्षीय सम्झौता बमोजिम हरियाणा राज्यलाई ४ आयोजनाबाट उत्पादित करिब १८० विद्युत बिक्री भइरहेको थियो । हरियाण राज्यलाई बिक्री गर्न दिइएको अनुमति बिहीबार (आज) सकिने छ । प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन—अक्टोबरमा हरियाणलाई विद्युत बिक्री गर्दछ । प्राधिकरणले हरियाणालाई विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएका आयोजनाको विद्युत आइएक्समा पनि बिक्री अनुमति मागेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । अब ४ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शुक्रबारबाट आइएक्समा समेत निरन्तर रुपमा बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए) को आठौं सभामा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरसँगका भेटमा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालमा विद्युत उत्पादनको सबैभन्दा राम्रो समय अहिले भएकाले नविकरणका लागि पठाइएको प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृति गरिदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन उद्योगीहरुलाई २१ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

प्राधिकरणले आज (आइतबार) सूचना निकाल्दै उद्योगलाई कात्तिक १७ भित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै अन्यथा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इच्छाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न समय सीमा तोकेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो पुरानो कामलाई फेरि अघि बढाएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल तिरेका छैनन् । ती उद्योगलाई प्राधिकरणले २८ किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको छ ।