काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । योसंगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।