काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै जेन्जी अभियन्ता अजय सोडारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

मन्त्री पौडेललाई सम्बोधन गर्दै सोडारीले नियुक्तिको कानुनी आधार, छनोट प्रक्रिया, नागरिकताको वैधतासम्बन्धी विषय तथा वित्तीय कारोबारबारे उठेका प्रश्नमा आधिकारिक जवाफ दिन आग्रह गरेका हुन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) लाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको विषयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सोडारीले बताएका छन्।

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विश्वसम्पदा क्षेत्र भएकाले यसको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, नैतिक विश्वसनीयता र कानुनी अवस्थाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सोडारीले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकताको वैधतासम्बन्धी विषयमा छानबिन भइरहेको तथा वित्तीय कारोबार र रकमको स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, उनी नियुक्तिका लागि निर्धारित आवेदन तथा छनोट प्रक्रियामा सहभागी नभएको विषयसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले यी विषयमा प्रश्न उठेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि नियुक्ति गर्ने निकायले सम्बन्धित कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

सोडारीले मन्त्री पौडेलसमक्ष सात बुँदामा जवाफ माग गरेका छन्। उनले उपाध्यक्ष पदका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेका योग्यता र मापदण्ड पूरा भएको आधार, आनी छोइङलाई नै सिफारिस गर्नुको कारण तथा उनको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबारे जानकारी मागेका छन्।

त्यस्तै, नागरिकताको वैधतासम्बन्धी उजुरी वा अनुसन्धानको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान भए–नभएको र नियुक्तिअघि पृष्ठभूमि परीक्षण गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा आधार बनाएका प्रतिवेदन तथा मूल्याङ्कनका विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। नियुक्ति प्रक्रियामा आनी छोइङको सहभागिता, अन्य आवेदकको मूल्याङ्कन तथा निर्धारित कार्यविधि पालना भए-नभएको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन्।

सोडारीले नियुक्तिको औचित्य र प्रक्रियाबारे तथ्यपरक तथा आधिकारिक जवाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।