काठमाडौं । अमेरिकी संस्थाले नेपालमा युवाहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर चीन र भारतको प्रभाव घटाउने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ ।

द सन्डे गार्जियनले अक्टोबर ५ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार, अमेरिकास्थित इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटका आन्तरिक कागजातहरूले अमेरिकाले गोप्य रूपमा नेपाली युवाको राजनीतिक सक्रियतासम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेको देखाएका छन् ।

‘युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति (युथ लिडरशिप एण्ड ट्रान्सपेरेण्ट पोलिसी)’ नाम दिइएको उक्त योजना अमेरिकाको नेशनल एन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) को ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोष सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

रिपोर्टअनुसार, उक्त योजनाको सतही उद्देश्य युवाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने, शासन प्रणाली पारदर्शी बनाउने र युवाका सरोकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जस्तो देखिए पनि, वास्तविक उद्देश्य भने नेपालमा अमेरिकाप्रति अनुकूल युवा नेतृत्व विकास गरी चीन र भारतको प्रभाव घटाउने थियो ।

रिपोर्ट अनुसार, यो योजना सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जुनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । यसअन्तर्गत १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण, आन्दोलन र विरोधका रणनीति, डिजिटल मिडियाको प्रभावकारी प्रयोग जस्ता सीपहरू सिकाइएका थिए । योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालको सलुसन कन्सल्टेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरी युवाको राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी अनुसन्धान गराएको थियो । उक्त अनुसन्धानमा हुवावे र जेटिइ जस्ता चिनियाँ कम्पनीका उपकरणहरू प्रयोग नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको पनि कागजातमा उल्लेख छ ।

रिपोर्टले जनाएअनुसार, यो परियोजना श्रीलंका लगायतका देशहरूमा आईआरआईले अघि सारेको ‘इमर्जिङ लिडर एकेडेमी’ को मोडलमा आधारित थियो । त्यस मोडलमार्फत अमेरिकाले स्थानीय युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाएको बताइएको छ ।

इजरायली साइबर खुफिया कम्पनी ‘सायब्रा’ द्वारा गरिएको अनुसन्धानमा नेपालका हालैका ‘जेनेरेसन जेड’ आन्दोलनमा पनि बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । सायब्रा अनुसार, सो आन्दोलनसँग सम्बन्धित झण्डै ३४ प्रतिशत सोशल मिडिया गतिविधि नक्कली खाताहरूबाट सञ्चालन गरिएको देखिएको छ ।

द सन्डे गार्जियनको दाबी अनुसार, अमेरिकाले नेपालमा युवा नेतृत्वको नाममा गोप्य राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र र युवाको राजनीतिक भूमिकामा यस किसिमको बाह्य हस्तक्षेपले स्वाधीनता र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती निम्त्याउन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी समेत उद्धृत गरिएको छ ।