काठमाडौं । देशको वर्तमान राजनीतिक अन्योल, असुरक्षा र नागरिक निराशाबीच ३० जना नागरिक अगुवाले सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन् ।

आज (बुधवार) जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा, उनीहरूले सरकारलाई राजनीतिक दलहरू तथा जेन–जी आन्दोलनकारी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने अपिल गरेका छन् ।

संविधानको रक्षा र समयमै निर्वाचन अनिवार्य
अगुवाहरूले भनेका छन्, ‘संविधानसभामार्फत बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षाका लागि फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारद्वारा अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक पूर्व शर्त हो ।’

सुरक्षा संकट गम्भीर, सरकारको ध्यानाकर्षण
उनीहरूले हालको सुरक्षा परिस्थितिलाई गम्भीर भनेका छन् । नेपाल प्रहरीका एक १०० बढी हातहतियार लुटिएको, धेरै प्रहरी कार्यालय जलाइएको, सञ्चार उपकरण, पोशाक र सुरक्षा साधन अभाव रहेको र कैदीबन्दी जेलबाट भागेपछि समाजमा भय र आतंकको स्थिति सिर्जना भएको विवरण दिँदै तत्काल शान्ति–सुरक्षा बहाल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा र नयाँ नेतृत्वको अपिल
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दलहरूको नेतृत्वले राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘यो कुनै दल विशेषको मात्र प्रश्न होइन, यो लोकतन्त्र, दलको उत्तरदायित्व र जनप्रतिनिधित्वको नै भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।’

त्यस्तै, सबै दलहरूले विशेष महाधिवेशन डाकेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, जनभावनाअनुसार दलको रूपान्तरण र शुद्धीकरण गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नयाँ नेतृत्वले नवयुवा पुस्ताको भावना, एजेन्डा र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

भदौ २३–२४ का घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग

भदौ २३ गते सरकारी दमन र २४ गतेको अराजकता, हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘छानबिन आयोगको नाममा ढिलाइ गरेर अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ ।’

निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुन आग्रह
‘यदि’, ‘तर’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी फागुन २१ को निर्वाचनमा सबै दल सहभागी होऊन् भन्ने अपिल उनीहरूले गरेका छन् । संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए गम्भीर संवैधानिक संकट आउनेतर्फ पनि उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्तिमा ३० अगुवाहरू
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अर्चना थापा, चरण प्रसाई, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, चन्द्रकिशोर, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, झलक सुवेदी, राजाराम गौतम, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, लोकराज बराल, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, कृष्ण खनाल, दोभान राई, विनोद सिंजापति, केदारभक्त माथेमा, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, खगेन्द्र संग्रौला, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, गेजा शर्मा वाग्ले, मुमाराम खनाल र युग पाठक छन् ।