काठमाडौं । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीविरुद्ध एक अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बढी रकमको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सहकारी ठगी र शुद्धीकरण प्रकरणमा नेपालीसहित १५ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बागलुङले बिहीबार जिल्ला अदालतमा सहकारीको रकम अपचलन गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा यो मुद्दा दायर गरेको हो ।

झुटो ब्याजको प्रलोभन, नक्कली ऋणी र चलखेलको जालो
देवकुमार नेपालीले अध्यक्ष रहेको इमेज सहकारीले एक हजार ५४३ जना बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ संकलन गरी, कृत्रिम खाता खोलेर, नक्कली ऋणी खडा गरेर, नक्कली कागजमार्फत ऋण प्रवाह देखाएर आफ्नै श्रीमती र आफन्तको नाममा सम्पत्ति खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

रकम अपचलनका लागि उनीहरूले बढी ब्याज दिने झुटो आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई लोभ्याएका थिए । वास्तविक आवश्यकता नभएका ऋणहरू बनाइए, जमानत विनै ऋण वितरण गरियो र अन्ततः सहकारीको नीति, सिद्धान्त र कानुनको पूर्ण उल्लंघन गर्दै रकम हिनामिना गरिएको हो ।

शुद्धीकरणमार्फत सम्पत्ति आर्जन : घर–जग्गा, नगद र शेयर
अभियोगपत्र अनुसार, देवकुमार नेपालीले शुद्धीकरणमार्फत कमाएको रकम :
एक करोड ५८ लाख ९४ हजार ५५ हजार ३९१ (बिगो)
श्रीमती छेलाको नाममा मात्र ६ करोड ९८ लाख बढी
सहकारीको ४० लाखको शेयर, १ लाख २० हजार नगद र विभिन्न स्थानका जग्गा जफतको माग

मतियारहरूको मिलेमतो : कर्मचारीदेखि समितिसम्म सबै संलग्न
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त घटनामा १५ जना अन्यलाई ‘मतियार’ का रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यसमध्ये प्रमुख नामहरूः
डोरबहादुर परियार (उपाध्यक्ष)
सुनील नेपाली (सचिव)
लक्ष्मी सेन सुनार (कोषाध्यक्ष)
चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक, झगबहादुर शाही (सदस्य)

शक्ति किसान (शाखा प्रबन्धक), लालमति रोका (लेखा प्रमुख)
अनिता बुढामगर, सुरेन्द्र बोहरा, सञ्जिता थापा, पुष्पा पाठक खत्री, दीपक पौडेल, सन्तोष नेपाली

उनीहरूमाथि सहकारीको रकम :
कृत्रिम हिसाब देखाएर अन्य खातामा रकमान्तर गर्ने, बचतकर्ताको नाममा पैसा निकालेर व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्ने, राजस्व छलेर राज्यलाई पनि आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ ।

दावी : दोब्बर जरिवाना, २–१५ वर्षसम्म कैद सजाय
आरोपपत्र अनुसार, देवकुमार नेपालीले गरेका गैरकानुनी कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको रकम बराबर दोब्बर जरिवाना, साथै २ देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ ।