काठमाडौं । जनमत पार्टीबाट फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टी नामक नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासबाट शुक्रबार उक्त आदेश भएको हो । निर्वाचन आयोगले यहिँ असोज २८ गते जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा.राउतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग्दै आगामी कार्तिक १७ गते छलफल हुने मिति तोकेका छन् । त्यस छलफल सम्पन्न नभएसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । ‘आदेश नभएसम्म जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट २०८२ असोज २८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयानुसार लेखिएको च.नं .९६ प.सं.०८२–८३ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि रिट निवेदनको एक÷एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ ।