काठमाडौँ। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै देशले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए। उनले नेपालका ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको र स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गरे।

डा. मिश्रले भने, “सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन्। यस कारण नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो।”

उनले नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिका खेलिरहेको र एनडिसी ३.० तथा एनएपीमार्फत पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। “हामी जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ,” उनले जोड दिए।

डा. मिश्रले काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवाद र त्यसबाट पुष्टि भएको बहुपक्षीय प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै, नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र हुँदै गएको, यस वर्ष मात्रै बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण ३०० भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको बताए।

नेपालले कोप–३० सम्मेलनमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्य कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’ अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशका लागि सरल पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ।

कोप–३० सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म आयोजना हुँदैछ। नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली पठाउनेछ। सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्ष, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा वर्षाको प्रवृत्ति, मात्रा र समयतालिकामा व्यापक परिवर्तन देखिन थालेको र यसले उत्पन्न हुने जलवायुजन्य विपद्ले ठूला हानिनोक्सानी निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरेको छ।