काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले थारु र उत्पीडित समुदायले गरेका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । थारु नागरिक अभियानले आयोजना गरेको ‘थारु र परिवर्तनको राजनीतिः नयाँ दृष्टिकोणको खोजी’ अन्तरक्रियामा उनीहरुले परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिने समुदायले गर्ने आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गलत भएको बताएका छन्।

लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले माओबादी द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी थारु, दलित र मधेशी समुदायबाट बलिदान भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “शासकहरुले उत्पीडित समुदायका आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्, जसमा सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका छ”, उनले भने।

थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले टीकापुरमा भएको आन्दोलनपछि थारुहरूको पहिचान र अस्तित्वका सवालबारे सबैजना जानकार भएको बताए । “पहिलो संविधानसभापछि सुरु भएको थारु आन्दोलन अन्ततः टीकापुरमा पुगेको थियो, तर त्यसलाई दमन गरियो,” उनले भने।

उनले थारु मुद्दा बोकेर बनेका दलहरूले सत्तासँग मोलमोलाइ गर्दा आन्दोलनको आत्मा कमजोर बनाएको धारणा राखेका छन् । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै देशभर थारु नागरिक अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा रिजन राना मगरले भने, “जब उत्पीडित समुदायले प्रतिकार गर्छ, राज्यले दमन सुरु गर्छ । यो ऐतिहासिक उत्पीडनको निरन्तरता हो ।” उनले थारु जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन र सत्ताको मोलाहिजा गर्ने नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न अनुरोध गरे ।

नेता सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधित्वका लागि व्यापक सोच आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले भनीन्, “राजनीतिक नेता मात्र खोज्ने होइन, स्थायी सरकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कोटा प्रणालीले एक तहको प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाएमा यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।”

“राजनीतिक नेता मात्र खोजेर हुँदैन, स्थायी सरकारमा पहुँच चाहिन्छ । लोकसेवामा समावेशीता आवश्यक छ । कोटा प्रणालीले प्रतिनिधित्व दिएको छ, तर समुदायको सहयोग नपाए सिस्टम विलय हुन सक्छ । आन्दोलनपछिको दल निर्माण छिटो गर्नुपर्छ, तब मात्र प्रणाली संस्थागत हुन्छ ।”

नेता सुरेन्द्र चौधरीले एक अर्काको भावनालाई बुझेर एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गरेर जानुपर्ने र वैकल्पिक राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।