काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा राजनीतिकले नयाँ मोड लिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार विहान उज्यालो नभएसम्ममै बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ दिलाएपछि प्रदेशमा चर्को राजनीतिक उथलपुथल सुरु भएको छ ।

संविधानको मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै सात राजनीतिक दलले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । भण्डारीले मध्यरातमा होटलमै यादवलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरी शपथ दिलाएपछि एमालेभित्र नै असन्तोष उत्पन्न भएको छ । पार्टीका प्रदेश सचेतक हरिनारायण महतोले ‘होटल–होटलमा सरकार गठन गर्ने’ कार्यले पार्टी र प्रदेश दुबैको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार, ‘यदि धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको थियो भने पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढिनु पथ्र्यो। बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा गएर शपथ गर्नुपर्ने बाध्यता किन थियो ?’ प्रदेश प्रमुखले अघिल्लो दिनकै मिति राखेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । विश्वासको मत गुमाएका पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने यसलाई ‘मधेशको जनतासँगको धोका’ भन्दै कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, ‘उहाँले दुई गरिमा गिराउनु भयो– महिला र बिरामीको । उपचारका नाममा काठमाडौँ जान्छु भनेर बिदा लिँदै होटलमा गएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु अमर्यादित कार्य हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गरी सात दलले संयुक्तरूपमा प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना कायम रहँदा, धारा १६८(३) को प्रयोग गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक छ ।’ रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवद्वारा दायर उक्त रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ।

नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की एक्लो सांसद कञ्चन विच्छालाई मन्त्री बनाएपछि राप्रपाभित्र पनि हलचल मच्चिएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई तुरुन्त सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै भनेका छन्, ‘यो पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो, फिर्ता नभए विधानअनुसार कारवाही हुनेछ ।’ शपथपछि सात दलका कार्यकर्ताले जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नाराबाजी गर्दै तोडफोडसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेशको यो घटना संघीयता र संवैधानिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नको रूपमा देखा परेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक्समा लेखेका छन्, ‘मधेश प्रदेशमा भएको ‘अ–राजनीति’ संघीयतामाथि नागरिकको विश्वास घटाउने दुखद घटना हो। न्यायालयले यसलाई सच्याउने अपेक्षा छ।’