भक्तपुर, ३ मङ्सिरः “हामी यौन दुर्व्यवहार र श्रम श्रोषणमा परेका छौँ, हामी घरपरिवार, विद्यालय, रोजगारदाता, सार्वजनिक यातायात, सडक कतै सुरक्षित छैनाँै, न्याय र सुरक्षा खोज्न कहाँ जाऔँ सरकार ?” आज अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवस–२०२५ को अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकाको यो प्रश्नले सहभागीलाई स्तब्ध बनायो ।

“मेरो दिन, मेरो अधिकार” भन्ने अन्तरराष्ट्रिय नारा र “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र सिबिसलगायत विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा “घटना व्यवस्थापन र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन” विषयक विशेष छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी एवं स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीलाई गरिएको यो प्रश्नले बालबालिका असुरक्षित रहेको प्रष्ट्यायो । कार्यक्रममा २५ सङ्घ संस्था एवं बालक्लबमा आबद्ध बालबालिका सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा सिविसकी मनिता धरेलले यौन दुव्र्यव्यवहारमा परेकी १४ वर्षीया बालिकाको हकमा जिल्ला अदालतले पीडकलाई १८ वर्षको कैद फैसला गरेपनि केहीदिन अगाडि उच्च अदालत पाटनले एक संस्थाले जाहेरी दिएको बाहना बनाउँदै पीडकलाई सफाइ दिएपछि “अब बालिकाले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”, भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

टोखा नगरपालिकाकी सोनु थापाले भन्नुभयो, “आमाले पाँच विवाह गरी, पाँच पतिबाट पाँच सन्तान भए, बालिकाको बाबु को हो थाहा छैन, मानव बेचबिखनमा परेकी बालिकाको उद्धार गरी संस्थामा राखेर अहिले १२ कक्षा पढ्दैछिन् तर स्थानीय तहले आमाको नाममा जन्म दर्ता गर्न नमान्दा समस्या आएको छ, अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”

उस्तै किसिमको समस्या बाला भट्टराईले पनि सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा सुनिएका यस्ता घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । बालक कृष्ण साहले सडकदेखि सार्वजनिक यातायातमा बालिका असुरक्षित रहेको बताउनुभयो । एकता बाल क्बलकी पासाङ डोल्मा तामाङले बस र आफू काम गर्ने पार्टी प्यालेसमा दुर्व्यवहार सहनु परेकोे गुनासो गर्नुभयो भने एकता बाल क्लबकै सोनिया तामाङले जीविकोपार्जनका लागि रेष्टुरेष्टमा काम गर्दा शारीरिक, मानसिक र श्रम शोषण भएको र न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

बालहिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम, घटना व्यवस्थापन र नीतिगत सहकार्यका विषयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले परिषद्मा आफू आएपछि ३५ वटा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर स्थानीयस्तरमै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम, बालविवाहमुक्त गरी बालमैत्री स्थानीय सरकार घोषणाको अभियान चलाएको बताउदै प्रत्येक वडा, विद्यालयमा गठन भएका बाल क्बलबाट समस्याका पहिचान गरी समाधानमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आमाबाबुविहीन बालबालिकालाई मासिक दुई हजार र कोरोनामा बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु तीन हजार रकम स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी विजया सुवेदीले परिवारबाटै बलात्कारमा परेकी बालिकालाई न्याय दिलाउन शक्ति समूहसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी विनिता शर्माले महानगरले यसवर्ष ८१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको, ३३ जनालाई महानगरको संरक्षणमा राखेको, ४७ जनालाई परिवारसँग पुर्नमिलन गराएकोे जानकारी दिनुभयो ।

बालिका जितिशा विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सिविस बाल सल्लाहकार समितिका सचिव धीरेन्द्र विसी, गैर–सरकारी संस्था बोचकी कमला सुनारलगायत बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारले बाल संरक्षणका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्जालबीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।