काठमाडौँ । डा. चन्द्रकान्त ‘सीके’ राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयनदेखि सुरक्षा निकायमा समावेशिता, प्रदेशको स्वायत्तता र सीमांकन संशोधनजस्ता मुद्दामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

जनमत पार्टीले मधेश, थरूहट र स्वराज आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका बाँकी प्रावधान तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गरी मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग दलले उठाएको छ ।

नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भएको पार्टीको आरोप छ । पार्टीले मधेशी युवाहरूका लागि समूहगत भर्ती प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ, जसले संघीय समावेशी संरचना सुदृढ हुने जनमत पार्टीको भनाइ छ ।

२०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौतामै उल्लेख भएअनुसार प्रदेशहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्त संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ । स्थानीय तहहरू पनि प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

संघीय शासनपद्धतिको भावना र संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रहरी संगठन पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने जनमत पार्टीको आग्रह छ । यसले संघीयता व्यवहारमा उतारिने र प्रदेश सरकारहरू सुदृढ हुने धारणा पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

तराई–मधेशको जनसंख्या ५४ प्रतिशत नाघिसकेको दाबी गर्दै पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूपमै जनसंख्याको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ का सीमांकन स्थानीय जनभावनाअनुसार पुनःसमीक्षा गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको १२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा जनमत पार्टीले मधेशी जनताका मुद्दा समाधानमा सरकार गम्भीर नबने आन्दोलन फेरि उठ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको बताइएको छ ।

हेर्नुस् जनमतका मागहरु