काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दिएको छ । निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना रिट सर्वोच्चमा पेस गरिएको र अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । ‘हामीले रिट पेस गरिसक्यौं, अध्ययनको क्रममा छ, बेलुकीसम्म दर्ता होला,’ उनले भने । एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा उभिन नेपाली कांग्रेसलाई पनि आग्रह गरेको थियो । तर कांग्रेसले यसमा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएन । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दिने कि नदिने भन्नेबारे पार्टी टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना रिट निवेदन दिने कि भन्नेबारेमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलमा त छौं तर पार्टीले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन,’ घिमिरेले भने । घिमिरेकै अगुवाइमा विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका थिए । ८८ जना निवर्तमान सांसदमध्ये जम्मा ४५ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए भने शीर्ष नेताहरू कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

घिमिरेले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेका बेला पार्टीलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन दबाब दिनका लागि भन्दै त्यसबेला हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताएका थिए । तर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा मंसिर ७ गते नै दल दर्ता गरिसकेको छ । एमालेले पनि आज निर्वाचन प्रयोजन निम्ति दल दर्ता गरिसकेको छ । चुनाव प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता गरेको एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि दिएको छ । तर कांग्रेसले रिट दिने वा नदिनेबारे अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन । ‘पार्टी केन्द्रीय समितिले आम निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च जाने कि नजाने अन्योल छ, यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय दिइसकेको पनि छैन,’ घिमिरेले भने । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गर्दा आफूसँग कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का रिसाएको पनि उनले बताएका थिए ।

२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म ७ पटक संसद विघटन भएको भन्दै घिमिरेले ‘प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा हरेक पटक नेपाली कांग्रेस त्यसका विरूद्ध अदालत गएको र राजनीतिक रूपले सडकमा गएको’ बताएका थिए । ‘चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको बेला होस् चाहे २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको बेला किन नहोस्, त्यसबेला पनि कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धमा गएको थियो,’ घिमिरेको भनाइ छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दिने विषयमा कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। मंसिर १ गते भएको छलफलमा कांग्रेसका घिमिरेले आफूहरू प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा रिट लिएर जाने पक्षमा नरहेको कुरा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भने वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गरेको थियो । ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ । निर्वाचन मार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ । मंसिर ६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो ।

‘२०८२ साल माघ ११ गते आइतबारको दिन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारको दिन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ‘नेपाली कांग्रेस’ लाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ । सो प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ,’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा जनताले धैर्य, संघर्ष र त्यागका माध्यमबाट स्थापित गरेको संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण तथा संस्थागत विकास साझा जिम्मेवारी रहेको भन्दै यसका लागि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आवश्यक रहेको निचोड केन्द्रीय समितिले निकालेको थियो ।

‘संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ। संसद विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ। संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ’ भन्दै कांग्रेसले अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भनेको छ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा भदौ २७ गते सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमै मन्त्रिपरिषद बैठक गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै फागुन २१ मा चुनाव मिति तय गरेकी थिइन् ।