काठमाडौं। इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन कमजोर देखिएको छ ।

निर्वाचनपछिका एक्जिट पोलहरूले उनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो देखाए पनि कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अवस्था नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनबारे अनिश्चितता बढेको छ ।

निर्वाचनको प्रारम्भिक आकलनअनुसार नेतान्याहुको लिकुड पार्टी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका रूपमा देखिएको छ । तर, उनको नेतृत्वमा रहेको धार्मिक तथा राष्ट्रवादी दलहरूको गठबन्धनले संसद्मा ५० देखि ५१ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने देखिएपछि नेतान्याहुका लागि सत्ता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।

पूर्वसेना प्रमुख गदी आइसेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी समूहले भने ५१ देखि ५२ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने एक्जिट पोलले देखाएका छन् । इजरायली संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिटको समर्थन आवश्यक पर्छ । दुवै प्रमुख राजनीतिक पक्ष बहुमतको आवश्यक सङ्ख्याभन्दा तल देखिएकाले सरकार गठनका लागि थप दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अरब नेतृत्वका दलहरूले १९ सिटसम्म प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि उनीहरूको समर्थन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । तर, अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको फरक धारणा रहेकाले सत्ता समीकरण थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले २३.३६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । आइसेनकोटको याशर पार्टीले १५.७४ प्रतिशत मत पाएको छ । यद्यपि, एक्जिट पोलका अनुमानलाई अन्तिम परिणाम मान्न सकिँदैन । मतगणना सम्पन्न भएपछि मात्रै दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्याको आधिकारिक टुङ्गो लाग्नेछ । अन्तिम परिणाम यसै साताको अन्त्यसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेतान्याहुले अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन नगर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् । अर्कोतर्फ आइसेनकोटले निश्चित सर्त पूरा भएमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सकिने सङ्केत दिएका छन् । तर, सम्भावित गठबन्धनका विषयमा सहमति जुटाउन कठिनाइ भएमा इजरायलमा लामो राजनीतिक वार्ता चल्न सक्छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुट्न नसके पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ ।

यसपटकको निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना र इजरायल–प्यालेस्टाइन शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । प्रमुख उम्मेदवारहरूले लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको भन्दै यसप्रति चासो व्यक्त गरिएको छ । सुरक्षा, युद्धको प्रभाव, सैनिक सेवा र आन्तरिक अपराधजस्ता विषय भने चुनावी बहसमा प्रमुख बनेका थिए ।

सन् २०२१ मा इजरायलको सरकार गठनमा सहभागी हुने पहिलो अरब नेतृत्वको दल बनेको राम पार्टीका नेता मन्सुर अब्बासले पनि अरब समुदायमा बढिरहेको अपराध र सुरक्षाको अवस्थालाई प्रमुख चुनावी मुद्दाका रूपमा उठाएका थिए । अरब समुदायको सुरक्षा र राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाको विषयले मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणले पनि यसपटकको निर्वाचनको राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित गरेको छ । उक्त आक्रमणमा करिब एक हजार दुई सय जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यसयता इजरायलले गाजामा सञ्चालन गरेको सैन्य अभियान र क्षेत्रीय द्वन्द्वले देशको सुरक्षा नीति तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथिको जनधारणालाई प्रभावित गर्दै आएको छ ।

नेतान्याहुका आलोचकहरूले अक्टोबर ७ को आक्रमण रोक्न नसकिएको सुरक्षा विफलताको जिम्मेवारी उनले लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आलोचकहरूका अनुसार सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी र त्यसपछिको युद्ध व्यवस्थापनबारे जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

तर, नेतान्याहुका समर्थकहरूले गाजा, लेबनान र इरानसँग सम्बन्धित युद्ध तथा सैन्य कारबाहीमा हासिल भएका उपलब्धिलाई उनको नेतृत्वको सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका विषयमा मतदाताको धारणा विभाजित रहेको देखाउँछ ।

अति परम्परावादी यहुदी पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुट पनि निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । इजरायलमा लामो समयदेखि कायम रहेको यो व्यवस्थामाथि पछिल्ला वर्षमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । लगातार तीन वर्षदेखि जारी युद्धका कारण सेनामाथि परेको जनशक्तिको दबाबले यस्तो छुटप्रति असन्तुष्टि थप बढाएको छ ।

गाजाको युद्धमा छोरा र दुई भतिजा गुमाएका आइसेनकोटले अति परम्परावादी यहुदी पुरुषलाई दिइँदै आएको सैनिक सेवासम्बन्धी छुट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको यो प्रस्तावले सैनिक सेवामा समान दायित्व लागू गर्नुपर्ने मागलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । एक्जिट पोलले अति परम्परावादी यहुदी दलहरूको समर्थन घटेको सङ्केत पनि गरेका छन् ।

इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार यसपटक ७७.७ प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरेका छन् । यो सन् १९९९ यताकै उच्च मतदान सहभागिता हो ।

सन् २०२२ को निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको सहभागिता सात प्रतिशतभन्दा बढीले उच्च रहेको जनाइएको छ ।