काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको विवाद चुलिँदै गएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिस र सहमतिमा आधारित रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पठाइएको जवाफमा संविधानको मर्मअनुसार, असाधारण परिस्थितिमा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चुनावी सरकार गठन गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिफारिस गरेको दाबीलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले सरकार गठन प्रक्रिया नै संवैधानिक हैसियतविहीन रहेको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको उद्देश्य ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारीलाई सहज बनाउनु रहेको स्पष्ट गरेको छ । ओलीको लिखित सहमति बिना यस्तो संवैधानिक कदम चालिन नसक्ने भन्दै कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतहरूको भनाइ समावेश गरिएको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर १६ वटा रिटको एकै पटक सुनुवाइ हुँदैछ । संसद विघटन र चुनावी सरकार गठन दुवैको कानुनी वैधता के हो भन्ने विवादमा संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा सबै सरोकारवालाबाट लिखित जवाफ मागेको थियो ।