काठमाडौं । विभाजन भएको चार वर्षपछि गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) को वृहत एकता घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आइतबार संघको एकता घोषणा गरिएको हो । विभाजित संघमा अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले एकताको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । १० औं महाधिवेशनबाट सुरु भएको सदस्यतासम्बन्धी विवादले संघ विभाजनमा पुगेको थियो ।

१० औं र ११ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका दुबैतिरका समितिलाई मान्यता दिने, १२ औं महाविधेशन गर्नको लागि अध्यक्ष केसी र श्रेष्ठ रहेको स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने, अदालतमा दुवै पक्षले गरेका मुद्दा मामिला फिर्ता गर्ने, सदस्यता वितरणको लागी समय थप गर्ने लगायतका सहमति भएको छ । ‘लामो समयदेखिको प्रयासले सार्थकता पाएको छ । एकताको मूल सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एकताको घोषणा भयो,’ एनआरएनएका एक नेताले भने, ‘अब विश्वभरका एनआरएनको नेतृत्व महेश श्रेष्ठले गर्नु हुनेछ ।’

यसअघि विभिन्न समयमा एनआरएनको आधिकारिकता लगायतका विषयमा सबै पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ । १० बुँदे मूल सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको छ । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गर्ने सहमति पत्रमै उल्लेख छ । १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन संघको विधान अनुसार गर्ने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहमतिमा समाधान गर्ने तथा सहमतिका सवै बुँदाहरूलाई संघको आगामी १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने भनिएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने तथा संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा २०२५ मे ३–४ मा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा गैरआवासीय नेपाली संघको १२औं महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिने भनिएको छ ।