काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे पुनः तापिएको बहसका बीच नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले उक्त विषयलाई सडक वा बन्द कोठाको छलफलबाट होइन, चुनावी म्यान्डेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। बमका अनुसार संविधान संशोधन वा शासन प्रणाली परिवर्तनजस्ता निर्णायक मुद्दा जनतासमक्ष स्पस्ट एजेण्डा बनाएर पेश गर्नु नै सबैभन्दा वैधानिक र लोकतान्त्रिक मार्ग हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहने शक्ति वा नेताहरूले यसको खाका बोकेर हिँड्नुभन्दा अघि जनताको दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संयोजक बमले पछिल्लो राजनीतिक हलचलप्रति टिप्पणी गर्दै, राज्य सञ्चालक संरचना बदल्ने जस्ता संवेदनशील विषयमा हतार र उत्तेजनाले देशलाई थप अस्थिरतामा धकेल्न सक्ने बताइन् । ‘देश जादुको छडीले चल्ने संरचना होइन। विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनसहभागिता नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो’, उनले लेखेकी छिन् । उनी संविधान पुनरावलोकनको पक्षमा भए पनि त्यसका लागि ‘जनताको स्पष्ट म्यान्डेट’ अपरिहार्य रहेको बताउँछिन् ।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली ल्याउन चाहने शक्तिहरूलाई आगामी चुनावमा नै यो मुद्दा उठाएर भोट माग्न चुनौती समेत दिइन् । ‘संविधान संशोधन वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको प्रस्ताव राख्नेहरू चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई उल्लेख गर्दै जनताको भरोसा लिन तयार हुनुपर्छ’, बमको भनाइ छ । बमले संक्रमणकालीन अवस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेप र अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि समेत तीव्र आलोचना गरिन् । राज्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्न खोज्ने प्रयासका विरुद्ध आफू र आफ्नो संगठन दृढतापूर्वक उभिने चेतावनी पनि दिइन् । उनको भनाइमा–देशले संरचनात्मक परिमार्जनबारे गम्भीर बहस गर्न सक्छ, तर त्यो बहस जनताबाट प्राप्त अधिकार र प्रक्रियागत वैधानिक मार्गबाटै हुनुपर्छ ।