काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अभावै अभावमा गुज्रिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनकारीको निशानामा परी आगलागी र तोडफोड भएको सतर्कता केन्द्रको कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि यो निकायको आफ्नै भवन छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली निकायका रूपमा मानिने सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय-विभाग-कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरुपमा भए-नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने अधिकार पाएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउनेसम्मको काम कर्तव्य अधिकार पाएको यो निकाय आफैँ कोमामा परेको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने यो निकायको काम, कर्तव्य अधिकार भएपनि यति धेरै अधिकार पाएको निकाय आफैँ अभावमा गुज्रिनुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत पर्ने सतर्कता केन्द्र अझै पनि अभावै अभावमा गुज्रनु परेको बताए ।

सहसचिव भट्टले भने ‘राष्ट्रिय सतर्कता कता केन्द्र प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा चल्ने भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ मा व्यवस्था गरेको छ । सतर्कता केन्द्रको आफ्नै भवन पहिले पनि थिएन । शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलाबाट यो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ । आन्दोलनका क्रममा हाम्रो कार्यालय जल्यो । कतिपय कोठाहरू तोडफोड भयो । कतिपय धुँवाले बिग्रियो । कतिपय जल्यो पनि । त्यसले गर्दा हामीले केही दिन कार्यालय सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पयो । हामीले निर्माणसम्बन्धी सङ्घीय सचिवालयमा त्यहाँ पनि लेखेर पठायौँ । सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि पटकपटक पत्र लेख्यौँ । बारम्बार अनुरोध गरेपछि उहाँहरूको केही हदसम्मको सहयोग पछि व्यवस्थापन गर्‍यौँ । अहिले तल बेसमेन्टमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । भुइँतलामै व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । एउटै कोठामा ८-१० जनासम्म बसेर काम गर्नुपरिरहेको छ । मेरै कार्यकक्ष पनि जल्यो । त्यहाँ बस्न नमिल्ने भनेर स्टीकर टासिएपछि अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर बसिरहेको छु ।’

उनकाअनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्नेसम्मको काम यो निकायको हो । तर यो निकायसँग आफ्नै भवन छैन । लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा शरण लिएर बसेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै भवनका लागि धेरै पहल गरेपनि सुनुवाइ नभएको भट्टले बताए । उनकाअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई धेरै पटक पत्राचार भएको छ । व्यवस्थापन हुने आश्वासन पटकपटक सतर्कता केन्द्रले पाए पनि अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको यो निकायमा जनशक्तिको समेत चरम अभाव रहेको छ । भट्टकाअनुसार विशेष गरेर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव चर्को छ । पटक पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनशक्तिका लागि पत्राचार भएपनि सुनुवाइ भएको छैन । उनकाअनुसार मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा हुने बैठकमा पनि पटकपटक कुरा उठाए पनि इन्जिनियर, आइटी तिरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ ५७ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको छ भने समग्रमा २५ प्रतिशत दरबन्दी खालि छ । सतर्कता केन्द्रलाई १३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ११ करोड तलब भत्तामै सकिने गरेको छ । अरू अनुगमनका कामहरूमा खर्च हुने गरेको सहसचिव भट्टले बताए । सतर्कतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार कार्ययोजनाअनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु हुनु दुर्भाग्य

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु बन्नु दुर्भाग्य भएको ट्रान्सपरेसी इन्टरनेशल नेपालले बताएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको मामिलामा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासनको जगमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार हुनै नदिने मनाशयले खोलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । चरम संकटबाट गुज्रिएको सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले समेत बेवास्ता गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने ‘कुनै पनि सरकारका निर्णयहरू, त्यसमा कुनै दुबिधा लाग्दा, आवाज उठ्दा अथवा शङ्का उत्पन्न हुँदा ती विषयहरू हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो । यो केन्द्र विगतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थियो । राजनीतिक नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुँदा यसमा राजनीतिकरण भयो र यसले कुनै आँट नै देखाउन सकेन । अहिले स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार हुँदा पनि यो यति कमजोर छ कि यसलाई मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यानै दिएको देखिएन । त्यसैले यसले केही पनि प्रभावकारी रूपमा हेर्न–निगरानी गर्न सकेको छैन । यो सरकार बन्दा सुशासन अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्छ भनेर हामी खुसी भएका थियौँ । अब देशमा केही प्रभाव पार्ला भन्ने आशा थियो । तर अहिले दुई महिना भन्दा बढी हुँदैछ, हेर्दा त्यो अपेक्षित प्रगति दिएन । राम्रोसँग काम भइरहेको छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तुरुन्त सशक्त बनाउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रलाई सरकार,नागरिक र संघसंस्थाहरूको तर्फबाट पनि यस्ता संस्थाहरूलाई मजबुत, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन के आवश्यक पर्‍यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

अध्यक्ष शर्माकाअनुसार यो अन्तरिम सरकार गठन हुनुको मुख्य कारण बहुमत प्राप्त सरकारले सुशासन कायम नगर्दा विद्रोह भएकाले सुशासनका निम्ति हो । यो सरकारले सुशासन अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्णरुपमा नसके पनि एउटा सुरुवात गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ रहेको छ ।