काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी नेकपा (एमाले) ले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि अदालतले सरकारलाई ‘कारण देखाउनू’ भनिएको आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिवादी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यससँगै, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका अन्य रिटहरूसँग वर्तमान रिटलाई एकैसाथ अध्ययन र सुनुवाइका लागि राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पनि आदेश गरिएको छ ।

एमालेले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग गरिएको थियो । तर संवैधानिक इजलासले तत्कालीन रूपमा अन्तरिम आदेश नदिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र फाइल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बुधबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा सहभागी थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट तत्कालीन प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले दायर गरेका हुन् । यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताबारे पुनः बहस तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ ।