राष्ट्रिय सहमति भए विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छः मन्त्री खरेल
ललितपुर, ५ पुसः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति भएमा कम लागतमा विद्य्तीय मतदान (इभोटिङ)को व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ) ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘क्यान बिटुबी समिट–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा प्रभावकारी रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेकाले यसलाई पूर्णता दिन सबै सहमत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा पनि अर्बौं रकम खर्च गरेर मतपत्र छाप्नुपर्ने, मतदानपूर्व हप्तौँ लगाएर मतदानस्थलसम्म पु¥याउनु, मतदानपछि दुई दिन लगाएर मतगणनास्थामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति भएमा सम्भव छ ।”
डिजिटल रुपान्तरणको युगमा सरकार प्रविधिमैत्री भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकार सुशासन कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सबै तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “पहिलापहिला मेरो गाउँमा बाटो चाहियो भनेर माग हुन्थ्यो, तर अहिले डिजिटल मार्गका लागि माग बढ्दो अवस्था छ, मन्त्रालयमा फाइलको चाङ लागिरहेको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारमा मेहनतका साथ काम गर्नेछौँ ।” उहाँले आगामी निर्वाचनमा जनता र मुलुकको हितमा काम गर्ने नेतृत्वलाई ल्याउन क्यान समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका देशभरका प्रतिनिधिबीच व्यावसायिक रणनीति बनाउने, व्यवसायसम्बन्धी जिज्ञासा मेटाउने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी व्यापार वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनेलगायत उद्देश्यले समिट आयोजना गरिएको क्यानले जनाएको छ ।
