काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सोमबार विभिन्न पाँचबुँदे निर्णय गर्दै संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

पूर्ण बैठकले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयका सम्बन्धमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र सहयोग गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने संस्था भएकाले अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने विषयमा सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ।

छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै अदालतलाई लक्षित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरिएको छ।

पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सधैँझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारीलाई समेत आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।