काठमाडौं। संसारभरका मानिसहरूको सौखिन गन्तव्य रहेको युरोप अहिले किन अशान्त छ? फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, इटाली, अल्बानियामा विरोधका स्वर किन चर्किंदै गइरहेका छन्? लाखौँ मानिसहरू के कारणले सडकमा छन्? घर भएका मानिसहरूले पनि रोडमा टेन्ट हालेर बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?

युरोपका कुन-कुन देशमा आन्दोलन भइरहेको छ? युरोपका युवाहरू किन सडकमा उत्रिरहेका छन्? उनीहरूको असन्तुष्टि कुन-कुन देशमा कसरी अभिव्यक्त भइरहेको छ? र, के यी प्रदर्शनले युरोपेली सरकारहरूको राजनीतिक भविष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छन्?

युरोप त्यो ठाउँ हो- जहाँ विश्वभरका मानिसहरू थोरै भए पनि समय बिताउन पुग्ने गर्छन्। युरोपको ऐतिहासिक सुन्दरता र प्राचीन सभ्यता यसको प्रमुख कारण हो। संसारलाई इतिहास बुझाउने युरोपमा आधुनिक सभ्यताको उत्थान भएको मानिन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धले शिथिल भएको युरोपले आफूलाई परिष्कृत गर्दै जसरी आधुनिक तर भिन्न बनायो, त्यो मानव जगत्का लागि अध्ययनको विषय हो। प्राचीन रोमन साम्राज्य, ग्रिसको ऐतिहासिकता, पश्चिमा दर्शनलगायतका पक्षहरू युरोपका सुन्दरता हुन्।

तर, त्यही युरोप अहिले अशान्त छ। महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मुद्दाहरूले युरोपका लाखौँ मानिसहरू सडकमा छन्। यसलाई संसारभरि नै विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनको संज्ञा दिइरहेका छन् भने कतिपयले विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यका रूपमा लिइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण फ्रान्सका मजदुर सङ्गठन, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन र वामपन्थी धारका राजनीतिक दस्ताहरू सडकमा उत्रिनु हो।

गत १७ सेप्टेम्बरमा फ्रान्सका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शैक्षिक सुधारको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन अहिले व्यापक बन्दै गएको छ। विद्यार्थीबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा मजदुर युनियन, शिक्षक सङ्गठन, विपक्षी दल र वामपन्थी समूहसमेत जोडिएका छन्।

आन्दोलनको सुरुवात विद्यालयको जीर्ण पूर्वाधार र शिक्षक अभावबाट भएको थियो। तर, अहिले यसको दायरा विस्तार भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आवासको समस्या समाधान, सार्वजनिक सेवामा लगानी वृद्धि र युद्ध अन्त्यजस्ता विषय आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा बनेका छन्। अहिले यो आन्दोलन केवल फ्रान्समा मात्रै सीमित छैन। विरोध, प्रदर्शन र आन्दोलनका बाछिटाहरू युरोपभरि फैलिएका छन्।

फ्रान्स : विद्यार्थीबाट सुरु भएको आन्दोलनमा लाखौँको सहभागिता

आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको फ्रान्समा शनिबार देशभर ठूलो प्रदर्शन भयो।

फ्रान्सको गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रदर्शनमा करिब तीन लाख २० हजार मानिस सहभागी भए। राजधानी पेरिसमा मात्रै ७० हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए। तर, आयोजकहरूले भने देशभर पाँच लाख र पेरिसमा दुई लाख मानिस सहभागी भएको दाबी गरेका छन्।

प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारले देशभर करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो। गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा ४२२ जना पक्राउ परेका छन्।

विद्यालयको अवस्था सुधार्न उठेको आवाज कसरी राष्ट्रिय आन्दोलनमा बदलियो? यसको एउटा कारण शिक्षा क्षेत्रको समस्या मात्रै नभई आम नागरिकले भोगिरहेका आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ पनि हुन्।

जब विद्यार्थीको असन्तुष्टिमा शिक्षक, मजदुर र राजनीतिक समूहको समर्थन थपिन्छ, आन्दोलनको स्वरूप बदलिन सक्छ। अहिले फ्रान्समा देखिएको अवस्था यही हो।

जर्मनी : महँगी नियन्त्रणदेखि सैन्य सेवाको विरोधसम्म

फ्रान्ससँगै जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्।

प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र अनिवार्य सैन्य सेवाको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। आयोजकका अनुसार १२ सहरको तथ्याङ्कमा मात्रै ६८ हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए।

फ्र्याङ्कफर्टमा प्रहरी अधिकारी घाइते भए। ह्याम्बर्गमा अवरोधका लागि राखिएका बारमा आगजनी गरियो। जर्मन समाचार संस्था डीपीएका अनुसार ब्रेमेनमा पनि प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ-युरोपका आर्थिक रूपमा सबल देशमा समेत सार्वजनिक सेवा र जीवनयापनलाई लिएर असन्तुष्टि किन बढिरहेको छ?

आर्थिक विकासका सूचक बलिया हुँदैमा आम नागरिकको जीवन सहज हुन्छ भन्ने छैन। महँगी, आवासको खर्च, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र सैन्य नीतिजस्ता विषयले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। जर्मनीका प्रदर्शनले यिनै मुद्दामाथि बहस चर्काएका छन्।

इटाली : सार्वजनिक सेवा र महँगो जीवनविरुद्ध प्रदर्शन

इटालीमा शुक्रबार ६० भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शन भए। सार्वजनिक सेवामा सुधार र जीवनयापनको बढ्दो खर्च प्रदर्शनका प्रमुख मुद्दा थिए।

युनियनहरूले प्रदर्शनमा १५ लाख मानिस सहभागी भएको अनुमान गरेका छन्। तर, गृह मन्त्रालयले सहभागी सङ्ख्या दुई लाख ५५ हजार रहेको जनाएको छ।

शनिबार पनि राजधानी रोमस्थित कोलोसियम नजिक प्रदर्शनकारी भेला भएका थिए।

सहभागिताको सङ्ख्यामा आयोजक र सरकारी निकायबीच ठूलो अन्तर देखिए पनि प्रदर्शनले उठाएका मुद्दा स्पष्ट छन्-नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज हुनुपर्छ र दैनिक जीवन धान्नै नसक्ने गरी खर्च बढ्नु हुँदैन।

पोर्चुगल : घर पाउनै कठिन भएपछि सडकमा युवा

पोर्चुगलमा आवासको समस्या प्रदर्शनको प्रमुख विषय बनेको छ।

राजधानी लिस्बन र पोर्टोमा एक हजारभन्दा बढी मानिसले आवास समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरे। लिस्बनमा प्रदर्शनकारीले रोसियो स्क्वायरमा रात बिताउने तयारीसमेत गरेका थिए।

घर मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। तर, आवासको खर्च बढ्दै जाँदा युवा र न्यून आय भएका नागरिकका लागि घर भाडामा लिनसमेत कठिन हुन सक्छ।

रोजगारी भए पनि आवासको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने आर्थिक विकासको लाभ कसले पायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। पोर्चुगलको प्रदर्शनले यही असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक गरेको छ।

अल्बानिया : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन

अल्बानियामा प्रधानमन्त्री एदी रामाको राजीनामालगायत माग राखेर भइरहेको प्रदर्शन शनिबार १९औँ दिनमा प्रवेश गरेको थियो।

राजधानी तिरानामा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि पेट्रोल बम र ढुङ्गा प्रहार भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो।

यसले आन्दोलनको अर्को पाटो देखाउँछ। जब नागरिकको असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वको राजीनामासम्म पुग्छ, तब आन्दोलन केवल सेवा सुधारको मागमा सीमित रहँदैन। त्यो सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक जवाफदेहितामाथिको चुनौती पनि बन्न सक्छ।

तर, हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनको उद्देश्य र वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

पोल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स : राजनीतिक संरचनादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म

पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा संवैधानिक न्यायाधिकरणको संरचना र नेतृत्वलाई लिएर प्रदर्शन भएको छ।

नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा भने सामाजिक सञ्जालको आह्वानपछि मानिसहरू भेला भएका थिए। प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्ने क्रममा दिनभरमा ३४ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

यी घटनाले युरोपेली आन्दोलनको स्वरूप एउटै नभएको देखाउँछन्। कतै आर्थिक समस्या प्रमुख छ, कतै संवैधानिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएको छ। कतै सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा भेला हुन सहयोग गरिरहेको छ।

स्पेनमा म्याड्रिड, बार्सिलोना र भ्यालेन्सियालगायत सहरमा सम्भावित अशान्ति रोक्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।

यसअघि बार्सिलोनामा भएको झडपमा १५ प्रहरी अधिकारी घाइते भएका र १२८ जना पक्राउ परेका थिए। स्पेनी समाचार संस्था ईएफईका अनुसार अनलाइनमार्फत हिंसा भड्काएको आशङ्कामा प्रहरीले देशभर १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

यसले डिजिटल माध्यम र सडक आन्दोलनबीचको सम्बन्धमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। सामाजिक सञ्जालले असन्तुष्ट नागरिकलाई सङ्गठित हुन सहयोग गर्न सक्छ। तर, त्यही माध्यमबाट हिंसा भड्काउने गतिविधि भए त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारसामु हुन्छ।

फ्रान्सका विद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले युरोपका विभिन्न देशमा फरक-फरक मुद्दासहित देखिएको छ। कतै शिक्षा सुधारको माग छ। कतै महँगी र आवासको समस्या छ। कतै सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन माग गरिएको छ भने कतै राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

यी सबै प्रदर्शनलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन। हरेक देशको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक चुनौती र आन्दोलनको पृष्ठभूमि फरक छ। तर, एउटा साझा प्रश्न भने देखिन्छ। सरकारका नीति र निर्णयले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन्?

युवाहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सुरक्षा परिचालन र पक्राउबाट मात्रै दिन सकिन्छ? कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी समस्या समाधान गरेर नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ?

युरोपका सडकमा उठिरहेका आवाजले सरकारहरूलाई यही प्रश्नको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्।