काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समयमै हुनेमा नागरिक अगुवाहरुले आशंक व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नागरिक अगुवाहरुले यस्तो आशंक व्यक्त गरेका हुन् । फागुन २१ गतेका लागि अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तर समयमै निर्वाचन हुने कुरा जटिल रहेको उनीहरुले बताए । नागरिक अगुवा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएको र सरकारको आफ्नो उत्तरदायित्व भएको बताए ।

सरकारलाई बाहिरी हस्तक्षेप भएको खण्डमा र सरकारले निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा देशले समयमा निकास नपाउने बताए । सरकारले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने उनले बताए । सरकारको काम राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबैलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासको वातावरणबाट उन्मुक्ति दिने हुनुपर्ने बताए ।

नागरिक अगुवा माधवप्रसाद पौडेलले निर्धारित अवधिभित्रै विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गरेको खण्डमा पनि मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने दुविधा रहेको बताए । मतदान केन्द्र राजदूतावासमा राख्ने वा त्यस भन्दा बाहिर राख्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । अन्तर प्रदेश मतदानका लागि सुरक्षा चुनौति रहेको बताए । १६५ स्थानमै निर्धारित अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री समेत रहिसकेका पौडेलले अन्तरिम सरकारले गरेको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन नसके त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए । सम्भव नभएका कामहरु अघि सार्ने कुराले स्टन्टबाजी मात्रै हुने र समयमै निर्वाचन गर्नतिर सरकार लागेको छ भन्ने कुरामा नै प्रश्न उठ्ने बताए ।

नागरिक अगुवा कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताए । २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चियतर्फ जाने बताए । आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने बताए । संविधानमा केही छेडखानी भएको र त्यसलाई मेटाउने २१ गतेको निर्वाचन नै भएको बताए । उनले नहुने सम्भावनाहरु टारेर भए पनि समयमै निर्वाचन गराउनु पर्ने जरुरी रहेको बताए।

नागरिक अगुवा राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि कानूनहरु परिवर्तन गर्न नहुने बताए । यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपुर्‍याउने बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको उनले बताएका छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन कुनै हालतमा हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले कानून संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको पनि बताए । शीर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरुको स्थानहद हटाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक अगुवाहरुले नेपालमा विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।