काठमाडौं । नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय धरोहर बचाउन असफल भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्वाधीन र सफल नेपालको लागि नेपाली सेनाको अपरिहार्यता र नागरिक कर्तव्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले हालै भएका आन्दोलनका नेपाली सेनाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गौरवको रूपमा हेरिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर देखिएको बताए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारस्थित सेनाको कार्यालयमै आगजनी हुन पुग्नु राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । उनले सिंहदरबारमा आगो लगाउँने क्रममा नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दंगा नियन्त्रणको सिद्धान्त समेत प्रयोग नगरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदामा आगो लगाउनेहरूलाई कारबाही गरि आगलागी नियन्त्रणमा नेपाली सेनाभित्रको आन्तरिक कमजोरी भए त्यसबारे गरिएको कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले आदेश नआएकै कारण वा राष्ट्रपतिको निर्देशन नभएकोले निष्क्रिय बसेको भए पनि त्यो कानूनबमोजिम त्रुटिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘विदेशीहरुले नेपाली सेनलाई साह्रै गौरवको रुपमा हेर्छन् । तर हामीले नेपाली सेनालाई गौरव मान्दा मान्दै पनि हिजो जेनजी आन्दोलनमा जे जस्ता कुराहरु भए । हुनसक्छ, यो आन्तरिक कमी कमजोरी हो । हामी भन्छौँ, सागठानिक रुपमा यति सशक्त सेना, जो देशका लागि, देशको राष्ट्रियता सम्वद्र्धन र जर्गेनाको लागि आवश्यक छ, त्यो सेनाको कार्यलय रहेको सिंहदरबार जल्दाखेरी पनि त्यसलाई किन हामीले रोक्न सकेनौँ ?’

उनले भने, ‘८-९ जना केटाहरुको समूहले धेरैबेरसम्म ढूङ्गामुढा गर्दा मात्रै त्यो जंजिर तोडिएको थियो । तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै पनि मुभ कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्ने जुन शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि सिद्धान्तको अनुपालन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याईएको जस्तो मैले देखिन । त्यहाँ केही पनि भएन एकाएक आगो लाग्यो । हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर, सम्पदामा आगो लगाउनेहरुको खोजी गर्नुपर्छ । आन्तरिक रुपमा कसैको कमी कमजोरी भएको भए पनि नेपाली सेनाले आन्तरिक कारबाही गरेको कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्छ । हुनसक्छ, कसैको आदेश नपाएर वा राष्ट्रपतिले यो नगर्ने भनेर आदीइत्यादी गरिएको हो भने यो कानून बमोजिम त्रुटीपूर्ण काम हुन्छ ।’

अवकाशप्राप्त सैनिक डा. पूर्णबहादुर सिलवालले भने सिंहदरबार आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले सेनाले दिएको २४ गते बिहानदेखि नै कफ्र्यू आदेश गर्ने सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । आन्दोलनका बेला राज्यले प्रयोग गर्नसक्ने वैकल्पिक शक्ति समेत प्रयोग नगरि सेना र नेपाल प्रहरीलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रण गर्न तत्काल इन्टरनेट बन्द गरिदिएको भए यति ठूलो क्षति हुने थिएन । इन्टरनेट बन्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उनले बताए । आन्दोलनका अधिकांश गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट निर्देशित भएको उनले बताए । कहाँ हमला गर्ने, कहाँ आगजनी गर्ने भन्ने निर्देशन सबै डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको अवस्थामा केही समय इन्टरनेट बन्द गरिएको भए भएको क्षति रोक्न सकिने उनको भनाई छ । राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नजाँन्दा पनि देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा तोडफोड हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीसंग इन्टरनेट बन्द गर्ने शक्ति थियो । त्यो नेपाली सेना र प्रहरीले गर्ने होइन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको शक्ति प्रयोग गरेर, किन भने त्यतिबेला सबै आन्दोलनको गतिविधिहरु डिजिटल माध्याबाट सञ्चालित थिए । हमला गर्न यहाँ जा, उता जा, त्यता आगजानी गर भनेर भन्ने सबै डिजिटल माध्यम थियो । जनता र देशको सुरक्षाको लागि त्यतिखेर केही समयलाई इन्टरनेट बन्द गरेको भए त्यो आगजानी, तोडफोड जति भयो त्यसको ५ प्रतिशत पनि हुने थिएन । राष्ट्र प्रमुखलाई आफूसँग भएका शक्ति कतिबेला प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ । खाली सेना र प्रहरीलाई आदेश दिएपछि सबै ठिक हुन्छ, अरु मसँग कुने शक्ति छैन भनेर सोच्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा भएको अल्पज्ञान हो ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालको स्वाधिन र सफलताको लागि सक्षम र सशक्त सेनाको आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । नेपाली सेनालाई बलियो बनाउन नसकेमा भेनेजुयलाको जस्तो हालत हुने उनीहरुको दाबी थियो । उनीहरुले सेनाले पनि आफ्ना कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।