काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेसँग जोडिएका मात्र होइन, सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित सबै अभियुक्तको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन्। पहिले भण्डारीले लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर यस विषयमा विवाद उठेपछि र नेपाल बार एशोसिएसन लगायतको दबाबपछि उनले सर्वसमान आधारमा सबै अभियुक्तको हकमा निर्णय सच्याएकी बताइन् । भण्डारीले भनिन्, ‘हामीले विभेद गर्न मिल्दैन । सबैलाई एउटै निर्णय हुनेछ ।’यसअघि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडाल, आभास रेग्मी, स्मृति अधिकारी, प्रवीण पौडेल र युवराज पौडेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै बदरको माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले रिट अध्ययन गरिरहेको छ र रिट दर्ता हुने वा नहुनेबारे आइतबार निर्णय हुने जनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।