काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरुले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरु डुब्ने स्थिति आएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले राज्यले सहकारीहरुमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अबौं डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताए । उनले राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पति सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने बताए ।

इङ्नामले सहकारीमा वचत गर्नेहरु मात्रै नभई ऋणीहरु समेत डुबेको बताए । मन्त्री इङ्नामले सहकारी सञ्चालकहरुले राज्य संयन्त्रसम्मै पहुँच पुर्‍याइ बदमासी गरेका कारण आज सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताए । उनकाअनुसार सहकारीमा बचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणी समेत डुबिरहेको अवस्था छ । ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताएपनि अभिलेख कतै नराखिदाँ नतिर्ने सूचीमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री इङ्नामले भने, ‘करोड बढी वचतकर्ताको अहिले बिचल्ली भएको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । राज्य भनेको राज्यको मातहतमा रहेका जसले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्छ । जसले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्छन्, ती सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरुको निकम्मापनको कारणले सहकारीमा बेथिति भयो । सहकारीमा धेरै वचतकर्ता पीडित हुन पुगे । वचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणीहरु पनि यहाँ त रोइ रहेका छन् । विभिन्न अभिलेखहरुले ऋणीहरु पनि डुबिरहेको देखाउँछ । ऋण कसलाइ गएको हो, ऋण कसले डिपोजिट गरेको हो त्यो पनि देखिदैन । कुनै परिचय खुल्दैन । केही हदसम्म ऋणीहरुले पैसा जम्मा गरिसकेको छ । यो पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइएन ।’

मन्त्री इङ्नामकाअनुसार सहकारी बचतकर्ता सडकमा भएकाले उनीहरुको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको बताए । उनकाअनुसार सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमाथि राज्यले नियमन थालिसकेको छ । डुबिसकेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य समेत अघि बढाइसकिएको उनले बताए । २०६० सालदेखि नै सहकारीमा समस्या आएको बताउँदै समस्या आउँदै निदान खोजिनु पर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरुले ध्यान नपु¥याउँदा सहकारी विष्फोट हुन पुगेको बताए । मन्त्री इङ्नामकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले वचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको बताए । सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरुलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले दाबी गरे ।