काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ कार्यक्रमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै राजनीतिक दलले कानूनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई खराब दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । दलहरुले ठूलाठूला घोषणापत्र ल्याउने र ती घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा नहुँने भएकाले काँग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।

महामन्त्री पौडेलले सम्भाव्य क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने खाका दलहरुका घोषणा पत्रमा हुनुपर्ने बताए । नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रलाई जोड्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा हुने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई डीजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रस्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक संयन्त्र र तहगत सरकारका कामलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रको डिजिटाइलेसनले मात्रै नेपालको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । राज्यदेखि नागरिक सम्मले डिजिटली व्यवहार गर्नुप¥यो । डिजिटल माध्यमको बाहिर गएर आर्थिक व्यवहार हुँदै नहुने स्थीति सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा पारदर्शी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइलेसन गर्ने सबभन्दा पहिलो विषय हो । त्यसले भ्रष्टाचार अन्त्य नै गर्छ होइन भने न्यूनिकरण गर्न कठिन छ । हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरुलाई डिजिटाइलेसन गर्न पनि जरुरी छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा प्रशासनिक बोझ एकदमै धेरै छ । प्रशासनिक बोझ न्युनिकरण गर्नका लागि हाम्रो प्रशासनलाई डिजिटाइलेसन गर्न जरुरी छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसहित सबै प्रशासनलाई डिजिटाइलेसन गर्न जरुरी छ । त्यसले थोरै मान्छेबाट धेरै काम गराउन सकिन्छ । डिजिटाइलेसनबाट थोरै लगानी गरेर धेरै उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघीयतामाथि टिप्पणी भइरहेको पनि छ । यसले चालु खर्च बढाएको छ । यसले धान्नै सक्दैन । मान्छेहरु मात्रै राखेर प्रशासनिक तहहरु मात्रै बढाएर हुँदैन । यो भन्दा अझ कति बढाउने ? प्रशासनिक तहको जति फराकिलो बनाएपनि सुशासन प्राप्त हुन सकेन । सेवा सजिलो बनाउने स्थिति भएन ।’ पाैडेलले भने ।

थोरै पुँजीगत खर्चबाट देश विकास गर्न नसकिने भन्दै यसलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसहित आफूहरुले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ । उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने भन्दै यसलाई खुम्च्याउन नहुने समेत उनले बताए । नयाँ कानूनहरु व्यवसायीक बनाउनुपर्ने हो भने निजी क्षेत्रले स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्ने र त्यसलाई राजनीतिक दलले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।