काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा स्थापित उज्यालो नेपाल पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित परिणाममुखी शासन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

पार्टीले सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने नागरिकको अधिकारलाई संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने, ‘उज्यालो हटलाइन’ मार्फत भ्रष्टाचार उजुरी दिने व्यवस्था गर्ने तथा सूचनादातालाई प्रोत्साहन रकम दिने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सार्वजनिक खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ मा झार्ने, प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा सीमित गर्ने, संघमा १५ र प्रदेशमा ५-७ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

२०३५ सम्म उच्च मध्यम आय मुलुक बनाउने लक्ष्य

आर्थिक समृद्धितर्फ २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ७० अर्ब डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यात २०३० मा १० अर्ब र २०३५ मा २० अर्ब डलर पुर्‍याउने तथा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय समृद्धि कोष स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक परिवारलाई जलविद्युत् आयोजनामा न्यूनतम १ हजार कित्ता शेयर उपलब्ध गराउने ‘जनता जलविद्युत्’ अवधारणा अघि सारिएको छ।

कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको छ।

पर्यटनतर्फ २०३५ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने, नेपाललाई धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउने तथा पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गर्ने योजना छ।

युवाका लागि ‘प्रत्येक घरमा रोजगारी’ अभियानअन्तर्गत पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० लाखसम्म ब्याजरहित ऋणसहित उद्यमशीलता कोष सञ्चालन गर्ने तथा १६-३५ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित युवा रोजगारी मेला आयोजना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष, विद्यालयमा डिजिटल कक्षा र अनिवार्य सीपमूलक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक नागरिकलाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित परिवारलाई जग्गा वितरण तथा वार्षिक एक लाख परिवारलाई सस्तो आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

१० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क निर्माण, पाँच वर्षमा लाखौं युवालाई कोडिङ र एआई तालिम दिने तथा डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने नीति लिइएको छ।

सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा १३ शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

पार्टीले लोडसेडिङ अन्त्यको अनुभवलाई उदाहरण दिँदै देशमा विद्यमान अन्य ‘अँध्यारा’ अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ। घोषणापत्र कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले परिणाममुखी शासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ।