काठमाडौं । रास्वपाले सरकार गठन गरेको एक सय दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने बाचा गरेको छ ।

आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न रास्वपाले त्यस्तो बाचा गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने र संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था मिलाइने रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ,’ बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौँ ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैं सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका विपक्षी हुन् । उनीविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन, रुपन्देही र पर्सामा मुद्दा छन् ।

उनी र उनका दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनावी अभियानको क्रममा देशको ठाउँ ठाउँमा सहकारी ठगहरू भन्दै आलोचकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

यसबाट लामिछानेसहितका उम्मेदवारहरू जवाफ दिँदा दिँदा हत्तु हैरान छन् । आज भने घोषणापत्रमै सहकारीपीडितहरूको बचत सरकारमा पुगेर फिर्ता गर्ने बाचा गरेका हुन् ।

रास्वपाको यो बाचाले बचतकर्ताहरूको बचत ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।