एमालेको डिजिटल एजेन्डा : ‘सुपर एप’, एआई सेन्टर र १० लाख युवालाई रोजगारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) देखि स्वदेशी भू–उपग्रहसम्मका योजनासहित डिजिटल रूपान्तरणमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपालकै आफ्नै ‘सोभरन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल (एलएलएम)’ विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख छ।
छोटो समयमै प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रहरूमा एआई प्रविधि तत्काल लागू गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी भाषा र डाटामा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने एमालेको योजना छ।
सूचना प्रविधिको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत र स्वायत्त संरचना अन्तर्गत ‘एआई सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस केन्द्रमार्फत एआई नीति निर्माण, अनुसन्धान, नियमन तथा क्षमता विकासका कार्य अघि बढाइने बताइएको छ।
एमालेले एआई पूर्वाधार विस्तारका लागि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। विशेषगरी हाइपरस्केल डेटा सेन्टर स्थापना, क्लाउड पूर्वाधार विकास र डिजिटल सेवा उद्योग विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी गरिने उल्लेख गरिएको छ।
डिपफेक, गलत सूचना र अल्गोरिदमबाट सिर्जित पूर्वाग्रहका कारण समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ। एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न नियमन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने एमालेले जनाएको छ।
डिजिटल रूपान्तरणतर्फ हाल सञ्चालनमा रहेको नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’का रूपमा विकास गरी सबै मन्त्रालय र सरकारी सेवाहरू एकीकृत गरिने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने एमालेको दाबी छ।
त्यसैगरी, नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।
रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै एमालेले एआई, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप डेभलपमेन्ट लगायतका क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरी १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने घोषणा गरेको छ। टेक पार्क र इनोभेसन हब विस्तारमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीजस्ता डिजिटल पूर्वाधार सञ्चालनका लागि एकीकृत संस्थागत ढाँचा तयार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
