काठमाडौं। नयाँ सरकारकाे हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ’बालेन’ले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाकाे प्रमुख हुँदा भदौ २३ र २४ को घटनामा आफ्नो समर्थन नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले त्यसबेलाकाे घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई बयान दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। तर संसद विघटन, सरकार गठन, वार्ता सबै उनकै चाहनाअनुसार भएको थियो। विडम्बना ! बालेनबारे कार्की आयोग चुपचाप देखियाे। 

‘२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो, तर आन्दोलनमा थिएन’ उनले बयानको क्रममा बताएका छन्। तर उनले भदौ २२ नै समर्थन जनाउदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए।  जहाँ उनले ‘उमेरका कारण म आउन नमिलेपनि भोलीको प्रदर्शनमा मेरो समर्थन रहन्छ’ लेखेका छन्। 

जेन-जी विद्राेहका बेला उनले लेखेका स्टाटसहरुले भने आयाेगमा दिएकाे बयानलाई खारेज गरिदएकाे छ ।

हेराैँ उनका केही पोष्ट –

अहिले कार्की आयोगमा बालेनले दिएका बयानकाे केही अंश सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा छरपष्ट छन् । ती सार्वजनीक भएका अंशहरुमा उनले भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा आफ्नो संलग्नताका सन्दर्भमा इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ।

संसद‍ विघटन, सेनाको मुख्यालयमा भएको वार्तालगायतका घटनामा उनले राष्ट्रपति र सेनापतिलाई इंगित गर्दै उनीहरुकै आग्रहमा आफूले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताएका छन्। ‘सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ’ उनले बयानमा भनेका छन्। 

सिंहदरबार जलेको विषयमा उनले केही नलेखेको दाबी  गरेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरुप मेटाफोरका रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा जलाई दिन्छु शब्द प्रयोग भएको थिएन’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उनले सिंहदरबार जलाईदिन्छु भन्दै लेखेको स्टाटस जताजतै भाइरल छ। 

२५ गते ‘संसद विघटन हुनुपर्छ र सेनासँग वार्ता हुनुपर्छ’ भन्ने उनी कार्की आयोगका प्रतिवेदनमा भने कहीँ कतै दोषी देखिँदैनन्। कार्की आयोगले सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना जलाउन केमिकलयुक्त पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ तर त्यो कसले गर्यो भनेको छैन।

प्रहरीका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई कारबाही सिफारिस गरेको आयोग सेना प्रमुखको भूमिकाका बारेमा भने चुपचाप छ। 

काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचित भएयता बालेनले यसबीचमा पटकपटक सेना प्रमुख अशाेकराज सिग्देललाई भेटेका छन्। २३ र २४ को आन्दोलनपछि उनकै आह्वानमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनुपर्ने वार्ता सेनाको मुख्यालयमा भयो।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न त्यो भूमिका खेलेँ।’ राष्ट्रपतिलाई सघाएका मेयरले सेनाको मुख्यालयमा गएर वार्ता गर भन्नुको तात्पर्य केहो ? आन्दोलनमा मेरो समर्थन नै छैन  भन्नेले आन्दोलनपछिकाे राजनीतिक घटनाक्रममा किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले ? कार्की आयोग यो विषयमा पनि मौन देखिन्छ। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेल तोडेर भागेको विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ। कार्की आयोगले आफैँ भनेको छ-’रवि जेलबाट निस्केपछि देशभरका १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भागे।’

अर्थात् १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्ने घटनाको नाइके रवि लामिछाने हुन्। त्यतिबेला भागेका अधिकांश कैदीबन्दी अहिले पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन्। उनी जेलबाट भागेपछि अधिकांश ठाउँमा प्रहरीका हात हतियार लुट्ने काम भएको छ।

आन्दोलनमा लुटिएका कति हतियार अझै पनि फिर्ता भइसकेकाे छैन । तर कार्की आयोग रवि लामिछानेलाई हुनुपर्ने कारबाहीको बारेमा केही बोलेको छैन। 

‘भाद्र २४ गते निज रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रदर्शनकारीहरू दिउँसो अन्दाजी १५ः३० बजेतिर नख्खु कारागारको मूल गेट अगाडि जम्मा भई भिड बढ्दै गई सो भिड कारागार परिसरमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेलाई छोड्न कारागार प्रशासनलाई दबाब दिन थाले,’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त भिडले कारागारमाआक्रमण गर्ने डर त्रासले सो कारागारका प्रमुखले रवि लामिछानेको सुरक्षार्थ बन्दी कोठा भित्रबाट झिकी कारागार परिसरको मानसिक अस्पतालमा ल्याए । भिड बढ्न थालेपछि रवि लामिछानेले भिडलाई शान्त रहन पटक-पटक आग्रह गर्दै यस्तो परिवेशमा कारागार र यहाँका कर्मचारीहरूलाई बचाउने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेपछि प्रहरीले रवि लामिछानेलाई कारगार परिसरभित्रै रहेको भिडसमक्ष प्रस्तुत गरे’ जेलरले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उल्लेख छ। 

रविलाई नख्खु कारागारबाट निकालिएपछि देशभरका कारागार तोड्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘भिडले रवि लामिछानेलाई बाहिर लग्न खोज्दा न्यायिक हिरासतमा बसेकाले कारागार प्रशासनको अनुमतिपत्र नभई बाहिर नजाने भनेपछि निजका समर्थकले सो कारागारका कारागार प्रमुखसँग रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर छोडिएको भन्ने विषयमा आधिकारिक पत्र लिई निज रवि लामिछाने कारागारबाट छुटेको भन्ने आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको केही समयपछि ठूलो भिड आई जेलमा आक्रमण गरी कैदीहरूलाई बाहिर निकाल्ने कार्य भएको देखिन्छ । यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएपछि काठमाडौंलगायत देशका अन्य भागमा पनि जेल आक्रमणको सिलसिला सुरु भयो । नख्खु कारागारको घटनापछि अन्य ठाउँहरूमा पनि जेल तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र कैदीबन्दी भगाउने तथा कैदीबन्दी आफैँ भाग्ने कार्य भएको संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ ।’

लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउन नख्खु कारागार पुगेको भिड को हो ? यो विषयमा पनि कार्की आयोगले केही भनेको छैन। 

तर कार्की आयोगले भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको नरसंहारको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई ठहर्‍याएकाे छ । 

अधिकांश सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएकाे आयोगले २४ भदौको विध्वंशको छानबिन गर्ने जिम्मा सरकारको भागमा पारेको छ। 

२४ भदौको  विध्वंशको जिम्मेवार अब बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनकाे दल रास्वपा हुने भनिएकाे छ। तर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा लगायतका दलहरूले प्रतिवेदन एकपक्षीय भए नस्वीकार्ने बताइसकेका छन्।  

२३ र २४ भदौको घटनामा सेना, रास्वपा, बालेन, रविलगायतका व्यक्तिहरुको भूमिकाबारे जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यी सवालमा मौन रहेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने के होला ? पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रम र सार्वजनिक सूचनाहरुले देशभर चर्चा हुने गरेको छ।