`

एमाले सचिव बस्नेतको चेतावनी– ओलीलाई धरपकड गर्न खोजे प्रतिरोध हुनेछ

Nepal One HD १३ चैत २०८२ २२:४८
नेकपा एमाले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले बालेन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बस्नेतले सरकारको निर्णय ‘कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण’ रहेको आरोप लगाएका छन् ।उनले लेखेका छन्, ‘सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पक्षपातपूर्ण छ।’

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने त्यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।’

बस्नेतले सरकारको पक्षपाती, प्रतिसोधपूर्ण र पूर्वाग्रही निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

उनले शुक्रबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने, ‘न्यायमा विभेद गरिए त्यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुनेछ।’

भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूको प्रसंग उल्लेख गर्दै बस्नेतले ती घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, आतंक सिर्जना गर्ने र राज्य संरचनामाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न जो-कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।’

उनले थपेका छन्, ‘सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय तथा निजी घरहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनेका छन् भने उनीहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्।’

बस्नेतले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ‘सन्देहास्पद एनजिओ तथा आइएनजिओको रकम यस्ता गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ, यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी विद्रोहका बेला प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलगायतको हकमा पक्षपातपूर्ण र पूर्वग्रहीता झल्किने कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जबकि, प्रतिवेदनलाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल बार एसोसिएनलगायत राजनीतिक र कानुनी निकायहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यस्तोमा बालेन सरकारले भने प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्न लाग्दा एमाले सचिव बस्नेतको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *