काठमाडौं । पक्षपातपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक ढंगले गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बालेन सरकारको निर्णयलाई एमालेका २३ वटा संगठनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त निर्णयलाई एमलोका ती पेशागत संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ‘खेदजन्य, पूर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य ‘पनि भनेका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका सङ्गठनहरूले सरकारको कदम प्रतिशोधात्मक रहेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयबाट नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्धत रहेको स्पष्ट गरेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संगठनहरूले बालेन सरकारको शुक्रबारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । ‘हामी पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने हामी स्पष्ट गर्दछौँ ।’

उनीहरूले निर्णय नसच्याए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।