काठमाडौं: सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ र वितरण द्रुत रूपमा गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सरकार अलमलमा देखिएको छ। त्यहि अन्यौल र झन्झटको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको हो ।

स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरीद गर्न लामो समय लाग्ने राय म दिइएको छ। त्यस्तै, विज्ञहरूले पनि क्यूआर प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ,घरघरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने १०० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। यसबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भईरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यी अधिकारीले भने,’हिजो हामीले कार्यान्वयन का विकल्पहरू छलफल गर्यौं। निर्णय गर्न नसकेपछि आज फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञसहित छलफल राखिएको छ। केही निर्णय हुने अपेक्षा छ।’