काठमाडौं। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद नटुंगिदासम्म १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश गरिएको छ।

शेरबहादुर देउवा पक्षधर कांग्रेस संस्थापन समूहले सार्वजनिक गरिएको नयाँ कार्यतालिका रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले छुट्टै रिट दायर नगरी यसअघि चलिरहेको मुद्दामै पूरक निवेदन दर्ता गरेका छन्।

उक्त निवेदनमाथि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।

देउवा पक्षधरले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा सभापतिको असहमतिबीच गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गरेका छन्। गगन समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

निवेदनमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अनुचित हुने जिकिर गरिएको छ। सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा वर्तमान कार्यतालिका एकपक्षीय रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले १६ देखि १९ असोजसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्दै १ वैशाखदेखि सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

पूर्णबहादुर खड्का लगायतले दायर गरेको निवेदनमा यसअघि वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले अहिले नयाँ कार्यतालिका ल्याउनु गलत भएको दाबी गरिएको छ।

गत १५ मंसिरमा कार्यसम्पादन समितिले २८ देखि ३१ वैशाखसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो। सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशन गरेको थियो। देउवा समूहले भने पहिले तोकिएको मितिलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने अडान राखेको छ।