काठमाडौं। शक्तिशाली बालेन सरकार सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेको छ। केही घटनाक्रमलाई आधार मान्दा सरकार परिणामभन्दा प्रचारमुखी बनेकाे देखिन्छ। 

 जस्ताे, हालै बालेन सरकारले निर्णय गरेको थियो-लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्टलगायतका कागजातहरू २४ घण्टाभित्र ‘नागरिक एप’ मार्फत उपलब्ध गराउने।

यो कदमलाई डिजिटल सुशासनको दिशामा ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो। वास्तवमै यो कदमले डिजिटल प्रयोग र सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाको ढिलासुस्तीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

तर, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकार निकै सुस्त देखिएको छ। सरकारले प्रमाणपत्र नै एपमा उपलब्ध भएको दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक छ। एपमा पूर्ण प्रमाणपत्र देखिने होइन, क्यूआर कोड मात्र उपलब्ध हुन्छ, जसले कागजातको सम्पूर्ण जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गर्दैन।

यस विषयमा सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको प्रचारप्रसारले झन् भ्रम फैलिएकाे छ। सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिएका यस्ता दाबीहरूले नागरिकलाई झुक्याउने मात्र होइन, अन्योलमा पार्ने काम भएकाे छ ।

अर्काे,  इरानी सेनाले पक्राउ गरेका नेपाली युवा अमृत झाकाे रिहा प्रकरण ।

झा हाल इरानी हिरासतमा छन्। मध्यपूर्व तनावका क्रममा उनी हिरासतमा पुगे। तर, सरकार यस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाक बनाउँदै झा रिहा भए भन्दै भ्रामक प्रचारबाजीमा लाग्यो। कतिसम्म भने सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले शिशिर खनालले नै झा रिहा भएको भन्दै झुट बोले। कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै अति संवेदनशील विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले के पुष्टि गर्न खोजेका हुन्? प्रश्न उठेकाे छ ।

युद्धमा फसेको एक नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य सरकारका लागि निकै प्रशंसनीय हुन सक्थ्यो। युद्धकाे गम्भीरताका आयामहरूलाई ख्याल गर्दै सरकारले यस्ता विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। तर भइदियो ठ्याक्कै उल्टो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नै झा रिहा भएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जानकारी गराए। खनालले फेसबुकमा लेखेका थिए-‘इरानमा पक्राउ परेका अमृत झा रिहा भएका छन्। इरानमा हाम्रो मानार्थ महावाणिज्य दूतावास र कतार दूतावाससँग सम्पर्कमा छन्। हाम्रो टोलीले उहाँलाई इरानबाट बाहिर ल्याउन काम गरिरहेको छ।’

तर सोमबार झा जेलमै रहेको तथ्य बाहिरियो। उनकी दिदी पूजा झाले आफ्नो भाइ रिहा नभएको सञ्चारमाध्यमसँग बताइन्। यो कुरा झाले नै दुई दिनअघि फोनमा कुरा हुँदा परिवारलाई बताइएको बुझिएको छ।

यसबारे रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पनि झा रिहा भइसकेको भन्दै भ्रम बाँडेका छन्। उनले २ वैशाखमा नेपालका लागि इरानी अवैतनिक वाणिज्यदूत नरेश श्रेष्ठले फोन गरेर झा रिहा भएको जानकारी दिएको भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।

खत्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘इरानी सेनाको कब्जामा रहेका धनुषाका युवा अमृत झा रिहा हुनु भएको जानकारी नेपालका लागि इरानी अवैतनिक वाणिज्यदूत नरेश श्रेष्ठले मलाई भर्खरै फोन गरेर जानकारी गराउनुभएको छ। कब्जामा भएको जानकारी पाएदेखि हामी अमृतकी दिदी पूजा र अवैतनिकदूत श्रेष्ठसँग सम्पर्कमा थियौं। अब अमृतलाई नेपाल कसरी पुर्‍याउने भन्ने तयारी भइरहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो।’

सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले मिडिया ट्रायल गर्दै बस्न मिल्छ? परराष्ट्र मन्त्रीजस्तो अति संवेदनशील पदमा बसेका व्यक्तिले किन नागरिक झुक्याउन खोजेका हुन्?

सरकार आफ्नै निर्णयहरूमा बारम्बार ढाकछोप गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ। हतारमा निर्णय गर्ने र त्यसकै परिणामस्वरूप सरकार आफै समस्यामा फसिरहेको छ। यी गतिविधिहरूले नीतिगत स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

यति मात्र हाेइन, सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै सरकारले १३ चैतमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो- प्रमाणपत्र तहमा सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त कक्षा (ट्युसन) अर्थात् ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने।

यो निर्णयले शहरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि केही हदसम्म सहजता ल्याउन सक्थ्यो। तर गाउँबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न शहर आउने विद्यार्थीहरूका लागि भने यो चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्थ्यो। उनीहरू पहिले नै स्रोतसाधन र अवसरको अभावसँग जुधिरहेका हुन्छन्, त्यसमाथि ब्रिज कोर्स बन्द हुँदा शहरकेन्द्रित विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झनै गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।

शिक्षा क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले अर्को दिन नै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो।

सरकारको अब लाइन हैन अनलाइनबाटै काम भन्ने नाराको त्यस्तै बेहाल छ। सार्वजनिक संस्थामा काम गर्न जाँदा अनलाइनबाट काम गर्न मिल्ने भन्दै सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत अर्को प्रचार गर्‍यो। तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारको काम एकातिर, कुरा अर्कोतिर देखिन्छ।

एक त सरकारले भनेको अनलाइनको पहुँचमा सबै नागरिक छैनन्। अर्को, पहुँचमा भएका सबै नागरिकलाई डिजिटल काम गर्न आउँदैन। जान्ने मान्छेले पनि सेवा लिन ४/५ घण्टा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ।

२२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ आकाशिँदै जाँदा आइतबार बिदा दिएर खपत घटाउन यो निर्णय गरिएको बताइन्छ।

सरकार बनेको हप्ता दिनमै गरिएको उक्त निर्णयले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानतिर सेवा प्रभावित बनेको गुनासाहरू सुनिन थालेका छन्। जसको मार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थातिर देखिन थालेको छ। आइतबार बिदा दिने निर्णयले सरकारी अस्पतालमा सामान्य सेवाका लागि पनि ४/५ घण्टासम्म लाइन बस्नुपरेकोमा बिरामीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झन् फेवातालको जग्गा प्रकरण देखी शेयर साझेदारी सम्मका प्रकरणमा जनतालाई उल्लु नै बनाइदिए। फेवाताल वरपरका अवैधानिक संरचना भत्काउने क्रममा तालको मुलघरमा नै गृहमन्त्रीको जग्गा रहेको विषय बाहिरियो।  त्यसपछि उनले त्यसलाई भाडाको जग्गा भएको करार गरे। त्यसको केही दिनपछि हदबन्दी भन्दा बाहिरको जग्गा उनको नाममा देखियो।  जुन सरकारले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा नै उल्लेख गरिएको छ।

उनले त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिको हवाला दिए। एकजना व्यक्तिको नाममा ७० रोपनी अधिकतम् जग्गा हुने कानुनी व्यवस्था छ।  तर गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा २४१ रोपनी जग्गा छ। जुन जग्गालाई भागबण्डा गर्दा पनि ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा ७० रोपनी हुन आउछ।  तर गुरुङले त्यो विषयलाई पनि सामसुम पारिदिए। 

गृहमन्त्री गुरुङ अहिले अर्को विवादमा फसेका छन्।  जुन विवादले उनको मन्त्री पद नै धरापमा छ। 

विवादित व्यापारी तथा बिचौलिया दीपक भट्ट समुहसँग शेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गुरुङ नैतिक संकटमा फसेका छन्। मन्त्री पद जोगाउन कै निम्ति उनले शेयर कित्ता ऋणमा लिएको स्पष्टिकरण दिए।  तर उनको सेयर साझेदारी रहेको लघु विमा कम्पनीमा उनी संस्थापक सेयर होल्डरको रुपमा देखिन्छन्। 

यो प्रकरणमा गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई मुर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। 

सरकारका यी निर्णयहरूमा जनस्तरको विश्वास घट्दै गएको र नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिँदै गएको छ।