काठमाडौं ।  रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने बाटो बन्द भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आफ्नो सांसद पद निलम्बनमा पर्ने त्रासमा लामिछाने थिए । 

कानुन व्यवसायीहरूले गत चुनावमा चितवन-२ का मतदातालाई भनेका थिए– लामिछानेले चुनाव जिते पनि निलम्बनमा पर्ने हुन्, उनलाई नजिताउनु । तर, चितवन-२ का मतदाताले लोकप्रिय मतसहित तेस्रोपटक चुनाव जिताएर लामिछानेलाई सांसद पठाए ।

यस्तोमा उनलाई अनुकूल हुनेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली उनकै पार्टीको संसदीय दलका उपनेता रहेका गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले बनाएका हुन् । नियमावली समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइसकेको छ । अर्याल विगतमा रास्वपाको उपसभापति थिए । 

रास्वपाको संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यसो हुँदा सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको प्रतिवादी भएको अवस्थामा उनको सांसद पद निलम्बनमा नपर्नेगरी पराजुली नेतृत्वको समितिले नियमावली ल्याएको हो । जुन संसदबाट सहजै पारित हुने अवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनभन्दा माथि राखिएको छ । त्यसो हुँदा रविलाई उक्त ऐनअनुसार निलम्बन गर्ने कानुनी आधार बन्द भएको हो । 

सांसदहरूका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनभन्दा रुपमा विशेष कानुन सरह लागू हुने भनिएको छ ।