काडमाडौं। विद्यार्थी संगठनलाई चलाउनुको परिणाम स्वरुप  सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपरेको भन्दै अहिले सार्वजानिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।  मंगलबार विद्यार्थी संगठन उर्लेपछि बुधबार गुरुङको एकाएक राजिनामा आएको हो।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० वटा कामको सूची स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सूचीमा सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो। 

बालेन नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो। 

सरकारले यस्ता दलीय संगठनको वैकल्पिक प्रारूपको रूपमा ९० दिन भित्र गैरदलीय ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ जस्ता वैकल्पिक संरचना स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।   

सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैजसो नागरिकले यस कदमलाई स्वागत गरे तापनि विद्यार्थी संगठनहरूले भने असहमति जनाएका छन् । नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आगोको गोलामा हात नहाल्नू, ‘ज्वालाले भष्म बनाउन सक्छ ।’ भनेर चेतावनी दिए। 

एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरे । तर सरकारले भने शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ । 

नभन्दै सरकारले आफै भष्मासुर हुने काम गर्यो ।  र तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न बालेनले विश्वविद्यालयका  उपकुलपतिहरुको भेला गरे। 

त्यसपश्चात विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रिए । विद्यार्थी मात्र हैन सरोकारवाला सबैले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे ।

बालेन-सुधनको बिरोधमा सडक आन्दोलन, राँके जुलुस लगायतका विभिन्न कार्यक्रमपनि तिव्र भयो। सडक देखि सदनसम्म सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गर्न माग भयो।

तथापि सरकारले अटेर गरेपछि  मंगलबार संयुक्त विधार्थी संगठन र स्वतन्त्र विधार्थी युनियन रत्न राज्यलाक्क्ष्मी क्याम्पस (आरआर) ले प्रदर्शनी मार्गमा राँके जुलुस निकाले।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको विधार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन गरे ।

विधार्थी आन्दोलन जिन्दावाद, विधार्थी संगठन खारेज गर्न पाइदैन जस्ता नारासहित जुलुस निकालेका उनीहरुले तत्कालिन गृहमन्त्री गुरुङ र प्रधानमन्त्री शाहको राजिनामा माग गरे।  सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिए।

बन्धुकधारीहरुलाई हेल्मेट हालेर विश्वविद्यालयको गेटमा गेटमा पठाएर विचार मार्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारलाई लिपुलेक र कालापानीमा जनताले सास्ती भोगिरहेको भन्दै त्यस ठाउँमा बर्दीधारी पठाउन चुनौती समेत दिए।

सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीधरुलाई न्यायकालागि आवाज उठाउन समेत समेत गरे।

त्यस्तै,मंगलबार तत्कालिन गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गर्यो । नेविसंघले सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो। नत्र सिंहदरबार नै घेराउ गर्ने चेतावनी दियो।

उक्त प्रदर्शनमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य ईं. भुवन भट्ट, विद्यार्थी नेताहरू कुम्भराज देउवा, नवीन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विशाल वि.सी. लगायत पक्राउ परे । नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरूलाई पक्राउ गरेकोप्रति आपत्ति जनायो।

विद्यार्थी,दल र नागरिक समाजको चोर औंलो अहिले बालेन सरकार तर्फ सोझियो । जोसिएर आएको सरकारले सबै अन्धाधुन्द प्रतिसोधको डण्डा चलाउन लागेको संकेत प्रारम्भ देखि नै देखिन थालेको टिकाटिप्पणी हुन् थाल्यो ।

दलहरु पनि खरो रुपमा सरकार विरुद्व उत्रे। असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने र दमन गर्ने सरकारको शैली लोकतान्त्रिक  मान्यता एवं संविधानको मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसले ठहर गर्यो।

यस्तै,नेकपा एमालेले सरकारको उक्त निर्णयको विराेध बिरोध गर्यो। महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न ध्यानाकर्षण गराए।

अन्तत: बुधबार गुरुङलेबाट राजीनामा दिए।  प्रधानमन्त्री शाहलाई गुरुङ्ले राजीनामा बुझाए ।विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी तथा उनले संलग्न रहेको कम्पनीमा गुरुङकै सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्।

यद्यपि,विद्यार्थी संगठनले विरोधमा सिंहदरबा घेराउ गरेपछि र राँके जुलुसले सडक तताएपछि बालेन गुरुङलाई पदबाट हटाउन बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ।

जनताले चुनेर पठाएको सरकारले जनामर्म अनुरुप काम नगरे प्रधानमन्त्री शाहले पनि गृहमन्त्री गुरुङले झैँ राजीनामा दिनुपर्ने दिन नआउला भन्न नसकिने विश्लेषकहरु बताउँछन्।