काठमाडौं। रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ।

न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्नेछ।

यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध यसअघि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कमजोर नबनाउन माग गर्दै परमादेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।

यसअघि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका केही अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए, जसपछि अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।