काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई द्वन्द्वपीडित समुदायले खुला आह्वान पत्रमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट ४० वटा संस्थाले पठाएको उक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनःस्थापित गरी त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्दै ऐतिहासिक जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारप्रति आफूहरू आशावादी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘संसदमा झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित मुलुकको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा द्वन्द्वपीडित समुदायकातर्फबाट हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछौँ । तपाईंको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने पर्याप्त क्षमता, इच्छाशक्ति र नैतिक आधार राख्दछ भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

यद्यपि, सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा तथा १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समेटिएको नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पत्रमा ६ बुँदे मागसमेत राखिएको छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको महत्त्वपूर्ण बुँदाका रूपमा समावेश गर्ने, वर्तमान आयोगको वैधतासम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्ने, आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने तथा नयाँ आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र पीडितमैत्री बनाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई दशकदेखि अल्झिएको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस पहल आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारलाई उक्त विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वसनीय कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।