काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेको गुनासो बढेको छ ।

गत चैत अन्तिम साता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई बढाइएको भाडा विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू नहुने जनाइएको थियो । तर कतिपय विद्युतीय सवारीका परिचालकले समेत भाडा बढाएर लिने गरेको गुनासो सुनिएका छन् ।

सवारीसाधनका परिचालकले यात्रुको अनुहार हेरेर सकिने जति भाडा लिने गरेको दैनिक भक्तपुर–रत्नपार्क रुटमा सार्वजनिक यातायात चढ्दै आउनुभएका बलराम शिल्पकार बताउनुहुन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको गत चैत २७ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभर भाडा समायोजन गरिएको हो । चैत २८ गतेदेखि लागू भएको भाडादरअनुसार पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा अब २४ रुपैयाँ पर्छ । तर सार्वजनिक यातायातका परिचालकले भने तेस्रो स्टेसन पार गरेदेखि ३५ रुपैयाँ भाडा लिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । जुन दूरीका हिसाबले तीन किलोमिटर पनि हुँदैन ।

सरकारले १० किलोमिटरसम्मको भाडा ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । पन्ध्र किलोमिटरसम्मको भाडा ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले २० किलोमिटरसम्म दूरीको भाडा ४४ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको भाडा ५० रुपैयाँ तोकेको छ । वैज्ञानिक भनिएको यो भाडादर अवैज्ञानिक रहेको यात्रु शिल्पकारको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक भाडादरका नाममा केही सरकारी अधिकारीले व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी यात्रुलाई समस्यामा पार्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढ्ने गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा भाउ घट्दा भने कहिल्यै घट्दैन ।

उल्टै सवारीसाधनका परिचालकले भने तोकिएभन्दा बढी आफूखुसी भाडा लिइरहेको यात्रु बताउँछन् । विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटका स्थायी बासिन्दा वासुदेव नेपाल नुवाकोट र काठमाडौँ ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ । थानकोटबाट गल्छीसम्म करिब ४८ किलोमिटर दूरीको भाडा उहाँले २०० रुपैयाँ तिर्नुभयो ।

गल्छीबाट देवीघाटसम्म करिब १७ किमीको भाडा भने १३० रुपैयाँ तिर्नुपरेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर परिचालकले यात्रुसँग तोकिएभन्दा धेरै भाडा उठाइरहको सार्वजनिक गर्नुभयो । रसुवा नाकासम्म पुग्ने कालोपत्र गरिएको राजमार्गमा १७ किमी दूरी पार गर्दा १३० रुपैयाँ भाडा तिर्न आफू बाध्य हुनुपरेको यात्रु नेपालको गुनासो छ ।

बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ अनुसार यात्रुले भाडा तिरेपछि टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनले भने यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । टिकट नदिने भएपछि परिचालकलाई आफू खुसी भाडा असुल गर्न सहज भएको हो । ऐनमा परिचालकलाई परिचयपत्र दिएर मात्र टिकट काट्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचालकलाई परिचयपत्र, नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिए यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै जाने यात्रुु नेपाल बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश ऐनमा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिइ यात्रु ठगी गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने यातायात निरीक्षकको नियुक्ति अझै हुन नसकेको प्रदेश मन्त्रालय यातायात महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले ती क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ती कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएरसमेत काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरे काठमाडौँ उपत्यकामा १०० भन्दाबढी यातायात कम्पनी रहेको र जनशक्ति अभाव हुँदा ती सबै कम्पनीका सवारीमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।

सङ्घीय सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारीसाधनको भाडादर तोक्ने र तिनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको पनि सरकारी तहबाट अनुगमन नहुँदा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुली भइरहेको यात्रुको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिएको भनी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक उजुरी पर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडादर राख्न लगाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लोपटक बढेको भाडा विद्युतीय सवारी लागू नहुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले त्यसको पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा कार्यालयमा लिखित वा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०३ फोन गरेर जानकारी गराउन सकिने पनि प्रवक्ता सुवेदीले प्रष्ट पार्नुभयो ।