काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघ र सरकारबीचको द्वन्द्व बिहीबार प्रत्यक्ष ‘चर्काचर्की’मा बदलियाे।

विज्ञापन नीतिले निजी मिडिया समाप्त पार्ने मनसाय देखिएको भन्दै आन्दोलित महासंघको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग गरेको भेटघाट तनावपूर्ण बनेको हो।

गत वर्ष २३ चैतमा महासंघले मन्त्री तिमिल्सिनालाई निजी मिडियालाई तीन तहका सरकारी निकायबाट विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर बालेन सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । यसपछि महासंघले आन्दोलन चर्काएको छ।

बिहीबारको भेटमा पनि मन्त्री तिमिल्सिना माग सम्बोधनमा अनिच्छुक देखिँदा वातावरण तातिएकाे हाे ।

सुरुमा, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मन्त्रीप्रति राेष प्रकट गर्दै भने,’तपाईंले आज समस्या समाधान गर्न बोलाएको होला भनेर हामी आएका हौँ। तर, तपाईंले केही गर्नुभयो जस्तो छैन। के हो यो ?’

दाहालले थप आरोप लगाए-सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर ‘मास्ने रणनीति’ अघि बढाएकाे छ।

महासचिव दाहालले मन्त्रीलाई लगातार कटाक्ष गर्दै सोधे‍औ ‘विज्ञापनमा निजी मिडियालाई सरकारले विभेद गर्न पाउँछ ?’ “कुन सिद्धान्त ? कुन ऐन–कानुन ? कहिले खोल्नुहुन्छ बन्द गरिएको विज्ञापन ?’

दाहालको तीखा प्रश्नहरू सुन्दा मन्त्री तिमिल्सिना पनि मौन बस्न सकेनन् ।

उनले मिडियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवाद गरे‍‍‍‍- ‘सरकारी विज्ञापनमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ?’

यसपछि दाहाल झन् आक्रामक बन्द‌ै भने – ‘त्यो छानबिन गर्नुस्। हामी दोषी ठहरियौँ भने थुन्नुस्। तर भ्रष्टाचारको बहानामा निजी मिडिया बन्द गर्न पाइँदैन।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले दाहालको निरन्तर दबाबपछि भने- ‘हामी गर्दैछौँ, गर्दैछौँ त। नगरेको किन भन्नुहुन्छ ? पहिले आन्दोलन रोक्नुहोस्।’

दाहालको सिधा जवाफ,’पहिले समाधान, अनि आन्दोलन फिर्ता। आन्दोलन रोक भन्नुहुन्छ ? यो भेट नै आन्दोलन हो।’

यतिमा बैठक यति तात्यो कि दुवैपक्षबीच शब्द-झडप नै भएको थियो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामाथि रोक लगाउने निर्णय संविधानको प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र खुला बजार नीतिको मर्मविपरीत भन्दै तुरुन्तै निर्णय खारेज गर्न माग गरिन्।