काठमाडौं । राजतन्त्रपक्षधर अगुवा रवीन्द्र मिश्रले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पुगेको अवसरमा राजसंस्थालाई लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालकाे दीर्घकालिन हित र अस्तित्व रक्षा गर्न राजसंस्थालाई लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र ल्याउनैपर्ने बताए । ‘प्रचण्डपथ’ बाट देशमा सुशासन सम्भव नभएकाे भन्दै उनले राजसंस्थाकाे औचित्य पुष्टि हुने तर्क गरे ।

‘तपाईंहरूले सुशासनको हकमा असाधारण काम गरिरहे पनि, बढ्दोरूपमा असुरक्षित बन्दै गएको विश्वमा नेपालको दीर्घकालीन हित र अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने हो भने राजसंस्थालाई लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र ल्याउनै पर्छ। तपाईंहरू हिँडिरहेको प्रचण्डपथबाट त्यो सम्भव हुँदैन। सुशासनको एजेन्डाले मात्र अब नेपाललाई थेग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

बालेन सरकारको उदयलाई उनले ‘रवि-बालेन सफल सहकार्यकाे’ रूपमा चित्रित गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यो पटकको चुनावमा बालेन नभएको भए रास्वपा सफल हुने थिएन। रास्वपा नभएको भए बालेन प्रधानमन्त्री हुने थिएनन्।’

मिश्रले सरकार प्रमुखका रूपमा बालेनको चर्चा व्यापक भए पनि रवि लामिछाने को भूमिका निर्णायक रहेको बताएका छन्।’रवि लामिछाने नभएको भए अहिले जे देखिएको छ, त्यो केही पनि सम्भव हुने थिएन,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले यसपटकको चुनावी परिणामलाई असाधारण भन्दै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको सुरुआत भएको दाबी गरेका छन्। ‘यी दुईले संसारमैँ बिरलै देखिने असाधारण चुनावी परिणाम ल्याए। उनीहरूले राजनीतिक मात्र होइन उमेरगत पुस्तान्तरण पनि ल्याए,’ मिश्रले भनेका छन्।

सरकारको कामकारबाहीबारे मिश्रले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि औँल्याएका छन्। उनका अनुसार सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ सरकार उन्मुख हुनु ऐतिहासिक कदम हो भने सिंहदरबार र बालुवाटार बिचौलियाका लागि बन्दजस्तै देखिनु नयाँ संकेत हो। उनले लेखे, ‘मन्त्रीहरूको घाँटीमा केजी/केजीका माला देखिँदैन। मन्त्रीहरू उद्घाटन र अनावश्यक भेटघाटमा देखिँदैनन्, सबै आ-आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्छन्।’

त्यसैगरी, उनले सरकारी वेतनधारीका दलीय भातृ संगठन खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएका छन्। ‘सरकारी वेतनधारीका ‘दलीय’ भातृ संगठन सुशासनका धमिरा हुन्। ती जिउँदो रहेसम्म सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले उल्लेख गरे।