काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने भएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न संघ–संस्था, सरकारी निकाय र निजी प्रयोगमा गएका आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दै त्रिविले खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ ।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले १८ वटा संघसंस्था र संगठनलाई औपचारिक पत्राचार गरी जग्गा खाली गर्न भनेको हो । त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’को प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर परिसरभित्र मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाको प्रयोगमा पुगेको छ ।

त्रिविले अतिक्रमणमा रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउन विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउन थालेको छ । यसै क्रममा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पनि त्रिवि क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

रंगशाला त्रिवि र क्यानबीच सहमति भएपछि भाडामा दिइएको थियो । सम्झौता अवधि यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ । त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसपटक सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय छैन ।

उनका अनुसार सम्झौता सकिएपछि नवीकरण नगर्ने र त्रिविले शैक्षिक प्रयोजनका लागि रंगशाला प्रयोग गर्छ । तर, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिविबाट पत्र प्राप्त नगरेको बताएका छन् ।

उनले सार्वजनिक बिदाका कारण पत्र क्यानमा आइपुग्न ढिला भएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार त्रिविसँग सम्झौता नवीकरणको प्रयास भइरहेको छ ।

यस्तोमा त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने गुरुयोजना सुशीला कार्की सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । बजेट करिब १० अर्ब छ ।

उसो त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको पालामा पनि रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न पहल भएका थिए । अब भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन बजेट स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा त्रिविले मैदान खाली गराउन अल्टिमेटम दिएपछि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यता त्रिवि भने सम्झौता नगरेर जग्गा फिर्ता लिने कदममा छ ।

त्रिविको जग्गा क्यान मात्रै होइन, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । केही संस्थाले त्रिविको स्वीकृतिमा जग्गा पाएका छन् भने कतिपयले बिनास्वीकृति कब्जा गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र, बैंक, संघसंस्था तथा सुरक्षा निकायलाई समेत त्रिविले विभिन्न समयमा जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यद्यपि, केही संस्थाले सम्झौताविपरीत थप क्षेत्र ओगटेको वा प्रयोजनभन्दा फरक उपयोग गरेको छानबिन प्रतिवेदनबाट खुलिसकेको छ

त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदनमा ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा त्रिविको रहेको उल्लेख छ । कालान्तरमा कब्जा हुँदै गयो । केहीले स्वीकृति लिएर भोगचलन गरे भने केहीले बिना स्वीकृति कब्जा गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जस्तो, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२ र २५ रोपनी जग्गा सरकारको आग्रहअनुसार उपलब्ध गराएको भनिएको छ ।

यसबाहेक महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर)लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी)लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम, नेपाल बैङ्क लिमिटेडलगायतले त्रिविको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

सम्झौताबनिा करिब १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा ब्याबरेटोरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेको छ । नेत्रज्योति संघले १० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ ।

त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले भने, ‘जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्यसको आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले भोगचलन वा हडपेको सबै जग्गा फिर्ता लिन्छौँ ।’

त्रिविको प्रतिवेदनले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला त्रिविको यो कदमलाई त्यसैको निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनपछि काठमाडौंको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सवाल राष्ट्रिय बहसमा आएको छ ।