काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन प्रस्तावका केही प्रावधानप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ।

संशोधन मस्यौदा कार्यदलमै आफ्ना प्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा असहमति राखिसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिक रूपमा विरोध जनाउने तयारी गरेको हो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आड०देम्बेका अनुसार विशेषगरी फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला निलम्बन गर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिने आशयको प्रस्तावप्रति पार्टी असहमत छ।

‘फौजदारी कानुनको प्रयोगमा आम नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच फरक मापदण्ड लागू गर्नु कानुनको शासनविरुद्ध हो,’ उनले भने, ‘यसले विभेद र असमानता सिर्जना गर्छ।’

कांग्रेसले यस्तो प्रावधानले जनप्रतिनिधिलाई विशेष सुविधा दिने गलत सन्देश जाने र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टीले विधिको शासन र समानताको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई संसदीय कार्य सञ्चालनको मूल आधार मान्दै आएको भए पनि यसले अन्य प्रचलित कानुनहरूलाई ओभरराइड गर्न नसक्ने धारणा राखेको छ।

‘नियमावलीले विशेष कानुनको हैसियत लिन सक्दैन,’ आड०देम्बेले भने, ‘यस विषयमा जनमानसमा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक स्पष्टता दिनुपर्ने हुन्छ।’

संशोधन प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका चासोप्रति कांग्रेस गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले नियमावलीको सीमा र भूमिका स्पष्ट पार्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।