एजेन्सी। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले ५९ वर्षको सदस्यता समाप्त गर्दै १ मे २०२६ देखि ओपेक र ओपेक प्लसबाट आधिकारिक रूपमा अलग हुने घोषणा गरेको छ।

युएईले पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) र यसको विस्तारित गठबन्धन ओपेक प्लसबाट आफ्नो सदस्यता समाप्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय सन् २०२६ मे १ देखि लागू हुनेछ।

ओपेक सन् १९६० मा स्थापना भएको अन्तरसरकारी संगठन हो, जसले सदस्य राष्ट्रहरूको तेल उत्पादन नीतिलाई समन्वय गर्छ। हाल यसमा १२ देश रहेका छन्। ओपेकले विश्वको करिब ३० प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादन नियन्त्रण गर्छ भने रूसलगायत देशहरू सहभागी ओपेक प्लसले झन्डै ४१ प्रतिशत उत्पादन ओगट्छ।

युएईका ऊर्जा मन्त्री सुहाइल मोहम्मद अल-मज्रुईका अनुसार यो निर्णय देशको वर्तमान तथा भविष्यको ऊर्जा नीतिको गहिरो समीक्षा पछि गरिएको हो।

राज्य समाचार एजेन्सी वामका अनुसार यो कदमले युएईको दीर्घकालीन रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोण तथा बदलिँदो ऊर्जा प्रोफाइललाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ओपेकभित्र उत्पादन कोटा निर्धारणमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। युएईको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब ४.८ मिलियन ब्यारेल भए पनि ओपेक सम्झौताअनुसार ३.२ मिलियन ब्यारेल मात्र उत्पादन गर्न अनुमति थियो। यसले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन बढाउन युएईलाई बाधा पुगेको मानिन्छ।

त्यसैगरी साउदी अरबसँग पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नीतिगत मतभेद र क्षेत्रीय तनाव पनि यस निर्णयसँग जोडिएको बताइन्छ।

मध्यपूर्वमा अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको तनाव चरम अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा होर्मुज जलमार्गमा अवरोधले पनि तेल आपूर्तिमा असर पारेको छ। यो मार्गबाट विश्वको करिब एक-पाँचौं कच्चा तेल र ग्यास ढुवानी हुने गर्दछ।

इरानले विदेशी जहाजको आवागमनमा अवरोध गरेपछि खाडी क्षेत्रका देशहरूको तेल निर्यातमा असर परेको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार तत्काल ठूलो मूल्य परिवर्तन नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा तेल बजारमा अस्थिरता बढ्न सक्छ। ओपेकको समन्वय क्षमता कमजोर भएमा उत्पादन र मूल्यमा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

नेपालजस्ता पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि यो घटनाक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल मूल्य बढेमा इन्धन आयात खर्च बढ्ने र त्यसको असर ढुवानी, कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुको मूल्यमा पर्नेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार युएईको यो निर्णयपछि अन्य सदस्य देशहरू पनि ओपेक छोड्ने बहस सुरु हुन सक्छ। यद्यपि होर्मुज जलमार्गको अवस्था सुधारिए र क्षेत्रीय तनाव घटेमा युएईले आफ्नो पूर्ण उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सक्ने र बजारमा आपूर्तिको अवस्था स्थिर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।