काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । ३६ वर्षे युवा प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक रूपमा १९० तोला बढी सुन, डेढ करोड बढी बैंक मौज्दात देखिएपछि सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको थियो ।

बालेन सरकारका अन्य मन्त्रीहरूको पनि अकुत सम्पत्ति देखिएको छ । यस्तोमा बालेन सरकारले नै बहालवाला प्रधानमन्त्री आफूदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।

दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

बालेन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन ।

छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन ।

तर, आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् ।

जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।