काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ सदस्य उपस्थित भए बैठक वैध हुने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय लिन सक्ने स्थिति पैदा हुने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्ने मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।

निर्णय गर्दा उपस्थित सदस्य होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाइनुपर्ने उनको धारणा थियो । यही कारण उनले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।

तर सरकारले सोही प्रावधान रूपमै दोहोर्‍याएर पठाएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य बनेका हुन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि कार्यकारीले पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

यद्यपि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको सन्दर्भमा भने राष्ट्रपतिले अर्थबाहेक अन्य विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ।