काठमाडौं। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वबारे निर्णय हुन सकेको छैन। बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयर लगानी र अन्य आर्थिक सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तर, राजीनामापछि उनीमाथि लागेका आरोपबारे न त सरकार स्तरबाट ठोस छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै औपचारिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया सक्रिय भएको देखिएको छ। न त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) एक शब्द बोलेका छन्।

रास्वपा स्रोतका अनुसार, पार्टी सचिवालय बैठकमा समेत यो विषय औपचारिक एजेन्डा बनेर छलफल भएको छैन। वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको प्रवक्ता मनिष झाले पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार, ‘छानबिन समिति बनाउने विषयमा पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको छैन। अनुशासन आयोगले पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। आगामी संसद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने अपेक्षा छ।’

यसअघि रास्वपा अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले पनि गुरुङ प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनुको कारण स्पष्ट निर्देशन नआउनु रहेको बताएका थिए। प्रारम्भिक रूपमा आयोगले केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरेर बसे पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएपछि प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ।

गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैं सम्हालेका छन्। तर मन्त्रालयमा पूर्णकालीन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता-पार्टीबीच आन्तरिक छलफल अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई लिएर रास्वपाभित्रै विभिन्न समूहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफू निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल निर्णयमा सकारात्मक नदेखिएको बताइन्छ।

गुरुङको राजीनामापछि महामन्त्री, प्रवक्ता र सचिवालयका केही सदस्यहरूले समेत मन्त्री बन्न चासो देखाएको चर्चा छ। तर अन्तिम निर्णय राजनीतिक समन्वय अभावका कारण अड्किएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, गुरुङलाई लिएर पुनः राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना पनि चर्चा बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार, उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि सफाइ पाएर पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किन सक्ने सम्भावनालाई समेत नकारिएको छैन।

गुरुङले राजीनामा दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा पद छोडेको बताएका थिए। उनले पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र निष्पक्ष छानबिनमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको दाबी गरेका थिए।

उनी जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। पछि रास्वपामा प्रवेश गरेर गृहमन्त्री बनेका गुरुङले केही उच्च-प्रोफाइल पक्राउ आदेशपछि राजनीतिक रूपमा व्यापक चर्चा पाएका थिए। तर दीपक भट्टसँग जोडिएको आर्थिक कनेक्सनको समाचार बाहिरिएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो।

हाल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ भने नयाँ मन्त्री नियुक्ति, छानबिन प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय सबै विषय अन्योलमै रहेका छन्।