काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्न पनि सिफारिस गरिनेछ। यो सम्बोधन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकार प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मानिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कूटनीतिक संरचनालाई थप व्यवस्थित, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनका विषयमा पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ। जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन, श्रमिक अधिकार सुरक्षा तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा यो प्रोटोकल प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।

दोस्रो, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नं. ८१) अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस महासन्धिले श्रम अनुगमन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।